अर्थ खात्याची मंजुरी न घेताच केंद्राशी करार येथील प्रादेशिक पॅरामेडिकल केंद्रासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाशी करार करताना वैद्यकीय शिक्षण खात्याने राज्याच्या अर्थ व नियोजन खात्याची मंजुरी घेतली नाही. त्यामुळे नागपुरातील ही संस्था पुन्हा अडचणीत आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला आठ दिवसांपूर्वी सामंजस्य करार पाठवला होता. त्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या ११ त्रुटी असल्याची माहिती आहे. पॅरामेडिकल केंद्रासाठी आवश्यक वेगवेगळ्या संवर्गातील मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्री, बांधकामासंबंधीत महत्वाची माहिती देण्यात आली नाही. राज्य शासनाला या प्रकल्पासाठी ४० टक्के निधी देण्याची हमी द्यावी लागते. त्यासाठी अर्थ व नियोजन विभागाची मंजुरी गरजेची असते. परंतु करार करतांना ही मंजुरीच घेण्यात आली नाही. केंद्राने कुशल वैद्यकीय तंत्रज्ञ तयार करण्यासाठी देशात आठ प्रादेशिक पॅरामेडिकल केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील मुंबई व नागपूरच्याही केंद्राचा यात समावेश होता. या केंद्राला ७५ टक्के निधी केंद्र तर २५ टक्के निधी राज्य देणार होते. परंतु केंद्राने वाटा कमी केल्याने राज्याला ४० टक्के भार उचलायचा आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून ही संस्था वैद्यकीय शिक्षण खात्याने केंद्रासोबत करार केला नसल्याने रखडली होती. शासनाने पुढाकार घेतल्यावर या संस्थेबाबत सुमारे आठ ते दहा दिवसांपूर्वीच करार झाला. मात्र त्यातही त्रुटी राहिल्याने संस्थेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मेयोत जैविक कचऱ्याच्या बैठकीसाठी गेल्या आठवडय़ात वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे आले असता त्यांनी करारापूर्वी अर्थ व नियोजन विभागाकडून मंजूरी घेतली नसल्याचे मान्य करत जास्त बोलणे टाळले. वाढणाऱ्या खर्चाला जबाबदार कोण? प्रस्तावित प्रादेशिक पॅरामेडिकल केंद्राचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडले आहे. त्यामुळे संस्थेचा खर्च ५० कोटींनी वाढला आहे. बांधकाम लांबल्यास हा खर्च आणखी वाढेल. त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासोबत केलेल्या करारात काही दुरूस्ती करण्यात आली आहे. वैद्यकीय सचिव आणि वैद्यकीय संचालक तातडीने संस्था नागपूरात करण्याबाबत आग्रही असून लवकरच या संस्थेच्या बांधकामाला सुरवात होईल. -डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर.
