महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ नुसार विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, हा अहवाल म्हणजे केवळ पाटय़ा टाकण्याचेच काम असल्याचे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वार्षिक अहवालावरून दिसून येते. २०१४-१५चा वार्षिक अहवाल मागील वर्षांच्या अहवालाची प्रतिकृतीच आहे. विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १०४ अन्वये तयार करण्यात येणारे अहवाल हे विद्यापीठाच्या कामाचा मूर्तिमंत आलेख असतो. वार्षिक अहवाल ही कायदेशीर तरतूद आहे. शिवाय विद्यापीठाची सर्वोच्च प्राधिकरण असलेल्या विधिसभेत त्यास मंजुरी घ्यावी लागते, इतके त्याचे महत्त्व आहे. विधिमंडळ सभागृहात संमतीसाठी सर्व विद्यापीठांचे अहवाल ठेवले जातात. तीनशे-साडेतीनशे पानांचा एक किलो वजनाचा हा ठोकळा पर्यावरणाच्या काळजीपायी सीडी स्वरुपात देण्याची प्रथा गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सुरू झाली आहे. नॅकचा ‘अ’ दर्जा प्राप्त असल्याचे मिरवणाऱ्या नागपूर विद्यापीठाचा अहवाल गेल्या काही वर्षांपासून तेच ते आकडे गिरवतो आहे. विद्यापीठात ३७ विभागावरून ४२ विभाग झाले मात्र, विद्यापीठ चार लक्ष विद्यार्थी हे गेल्या चारही वर्षांत जसेच्या तसे छापून आले आहे. वर्ष २०१४-१५च्या अहवालात ग्रंथालयात आजमितीला ३,९९,४०० ग्रंथ, १४,३१३ हस्तलिखिते, ११,६६४ पीएच.डी.चे शोधप्रबंध २१५ नियतकालिके व ३५,९०९ नियतकालिकांचे बांधीव खंड आहेत, असे नमूद आहे. मात्र, डॉ. विलास सपकाळ कुलगुरू असताना २०११-१२च्या वार्षिक अहवालात ११,६६२ पीएच.डी. प्रबंध आणि ३१७ नियतकालिकांचा उल्लेख आहे. म्हणजे चार वर्षांत केवळ दोन पीएच.डी. प्रबंध वाढले, असे अहवालकर्त्यांना म्हणायचे का? ३१७ नियतकालिके चार वर्षांपूर्वी होते. त्यात भर पडण्याऐवजी घट झाल्याचे २१५ या आकडेवारीवरून दिसून येते. पाटय़ा टाकण्याचा कळस म्हणजे चार वर्षांपूर्वी मिहान प्रकल्पाकरता नवीन अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात आला. नवीन अभ्यासक्रमांचे अध्ययन केंद्र, विदेशी विद्यापीठाच्या सहकार्याने ‘डय़ुएल’ पदवी, उद्योग संस्थांच्या आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने विशिष्ट विषयांचे अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण आणि संशोधन सुरू आहे, अशी मागील वर्षांमधील तीच ती आश्वासने पुन्हा रेटण्यात आली आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सुधारणाही अहवालात दिसून येत आहेत. अहवालाचे इंग्रजीपण जावून त्याला मराठी स्वरूप आले आहे. महाविद्यालयांची विद्यार्थी संख्येसह इत्थंभूत माहिती, लघु आणि महत्तम प्रकल्प, विद्यापीठात आणि महाविद्यालयांतील संशोधन, नवीन अभ्यासक्रम असे कालसुसंगत बदल दिसत असले तरी मागील वर्षीच्या पीएच.डी. प्रबंधांची, गं्रथांची, नियतकालिकांची साधी आकडेवारीही संपादकीय मंडळाने तुलनात्मक अभ्यास करू नये, याचेच आश्चर्य वाटते. ‘अहवालात बदल करण्यास संपादक मंडळाला वाव नाही’ या संदर्भात विद्यापीठाचे माध्यम समन्वयक आणि अहवालाचे संपादक डॉ. श्याम धोंड म्हणाले, विद्यापीठ अहवालाचे काम विद्यापीठाच्या विकास विभागांतर्गत येते. विद्यापीठात ४२ विभाग आहेत आणि तीन संचालित महाविद्यालये आहेत. अहवालासाठी माहिती घेताना त्या विभागाचे प्रमुख आणि प्राचार्याकडून ती मागवली जाते. त्यांनी दिलेली आकडेवारी अधिकृत असते. त्यामुळे किती पीएच.डी.चे प्रबंध, नियतालिके, ग्रंथ ही माहिती आली तशी ती अहवालात समाविष्ट केली जाते. त्यात बदल करण्यास संपादक मंडळाला वावच नसतो.
