देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com प्रसंग एक- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. सुभाष चौधरी यांनी केंद्रीय मंत्री व भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांची त्यांच्या घरी जाऊन ‘सदिच्छा भेट’ घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत विद्यापीठाचे अधिकारी नाही तर भाजपप्रणीत शिक्षण मंचाचे पदाधिकारी हजर होते. प्रसंग दुसरा- सध्या विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याने राजकीय वर्तुळात उत्तम संबंध असलेल्या एका समाजसेवींचे पाय धरले. का तर राजकीय वजन वापरून कुलसचिव पदावर वर्णी लावून द्या म्हणून. कुठे तर स्मशानघाटावरच्या शोकसभेत. हे पाय धरणे अतिच होते हे बघून समाजसेवी ओशाळले व त्यांनी करोना आहे, दुरून बोला असे या अधिकाऱ्याला सुनावले. हे दोन्ही प्रसंग या विद्यापीठाची वाटचाल कोणत्या दिशेने चालली आहे हेच दर्शवणारे आहेत. याच नाही तर सर्वच विद्यापीठांची अवस्था सध्या अशीच झाली आहे. कुलगुरूपद मिळवण्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत राजकीय वरदहस्त लागतो हे आजवरचे उघड गुपित होते. नव्या कुलगुरूंनी सदिच्छा भेटीचा सोपस्कार पार पाडून यातले गुपित संपवून टाकले. याच पदासाठी मुलाखती होत असताना नांदेडच्या एका उमेदवाराला राजकीय संबंध विरोधकांशी आहेत, सत्ताधाऱ्यांशी नाहीत असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. हा सारा प्रकार शिक्षण क्षेत्रासाठी लज्जास्पद आहे पण आजकाल कुणालाच त्याचे काही वाटेनासे झाले आहे. सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असो, अशा पदावर आपल्याच विचाराचा माणूस हवा, याच गोष्टीला प्राधान्य देण्याची पद्धत आता रूढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एक जुनी आठवण! दादासाहेब काळमेघ कुलगुरू होते तेव्हाची. त्यांची तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांशी मैत्री होती. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सदिच्छा भेटीसाठी बोलावले. काळमेघांनी चक्क नकार दिला. तुम्ही एखादी बैठक बोलावली तर नक्की येईल पण सहज भेटण्यासाठी नाही. मैत्री वेगळी व असे भेटणे वेगळे असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आताचे कुलगुरू तर सत्ताधाऱ्यांनी बोलवायची सुद्धा वाट बघत नाहीत. आधीच पोहचलेले असतात. यात एकटय़ा चौधरींना दोष देऊन चालणार नाही. ते ज्या वर्तुळात वावरले, तिथे जसे आचरण असते तेच त्यांच्याकडून घडले. हेच चौधरी विरोधी विचारधारेत सक्रिय असते व त्यांना पद मिळाले असते तर त्यांच्याकडून हेच करवून घेण्यात आले असते. प्रश्न डाव्या, उजव्या वा मध्यममार्गी विचारधारेचा नाही. या सर्वच विचारांनी विद्यापीठाचे अवमूल्यन करण्यात गेल्या काही दशकात हातभार लावला आहे. प्रश्न आहे तो पुढे काय होणार हा? येथे डॉ. चौधरींच्या गुणवत्तेवर आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही पण शिक्षण क्षेत्रात कुणालाही विचारले तर त्यांच्यापेक्षा डॉ. विनायक देशपांडे कितीतरी पटीने सरस उमेदवार होते. त्यांचा शैक्षणिक वर्तुळातील आलेख सुद्धा डोळ्यात भरणारा होता. अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. तसे तेही उजव्या विचारांच्या जवळचे, पण काँग्रेसच्या कार्यकाळात त्यांची केळकर समितीवर निवड झाली ती त्यांची गुणवत्ता बघूनच. त्यामुळे यावेळी त्यांची वर्णी लागणार असा अंदाज साऱ्यांनी बांधलेला. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. वर्तुळातील असला तरी जवळचा व दूरचा कोण या प्रश्नाच्या उत्तरात देशपांडे दूरचे ठरले. काहींच्या मते त्यांचे मवाळपण व सर्वाना घेऊन चालण्याचा स्वभाव आडवा आला. यावरून माणसे निवडताना विचारधारा किती सजग असतात याचीच प्रचिती आली. सत्ता राखायची असेल तर निवडलेला माणूस जहालच हवा हा विचार अलीकडच्या काळात सर्वत्र रूढ होत चालला आहे. त्याचेच दर्शन यातून घडले. यावरून विचारधारांमधील लढाईत विखाराने किती जागा व्यापली आहे हेच दिसून येते. चौधरी मंचचे कार्यकर्ते. हे त्यांनी कधी लपवले नाही. त्यामुळे आता पदावर विराजमान झाल्यावर त्यांच्याकडून सम्यक दृष्टी व निष्पक्ष न्यायाची अपेक्षा ठेवायची का हाच खरा प्रश्न आहे. कार्यकर्तेपण झुगारून त्यांनी काम केले तर उत्तमच. पण, आजकाल कोणत्याच विद्यापीठात तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. याच विद्यापीठात मागील कुलगुरूंच्या कार्यकाळात कुणाला कुठे नेमणुका द्यायच्या याची यादीच समोर ठेवली जायची. ऐकत नसाल तर वरिष्ठांकडे जातो अशी भाषा वापरली जायची. तीन वर्षांपूर्वी नवा विद्यापीठ कायदा आला. त्यात निवडून येणाऱ्यांना जागा कमी व नियुक्तयांना जास्त अशीच तरतूद आहे. खरे तर हेच लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम. पण या कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा घडत असताना कुणीही त्यावर जोरकसपणे आक्षेप घेतला नाही. विशेषत: आता ओरडणारे पुरोगामी तेव्हा गप्प होते. पाशवी बहुमत व त्या बळावर एकांगी सत्ता राबवण्यासाठी अशा नियुक्तयांचा फाम्र्युला फायदेशीर ठरतो. त्याचे प्रत्यंतर आता वारंवार येऊ लागले आहे. ज्यांना ‘नंदा खरे’ पुरुष आहेत की स्त्री हे सुद्धा ठाऊक नाही अशांच्या हाती विभाग प्रमुखाची सूत्रे सोपवली जात आहेत. डॉ. चौधरी हे अभियांत्रिकी शाखेचे. त्यांची कारकीर्द खासगी महाविद्यालयातली. विद्यापीठाचा सारा भर परंपरागत विद्या शाखांवर. यातून शिक्षण घेणाऱ्या व प्रामुख्याने गरीब असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न वेगळे. अभियांत्रिकीसारखी श्रीमंती या शाखांना नाही. हे लक्षात घेतले तर चौधरींचा अनुभव तसा तोकडाच. तरीही त्यांची निवड झाली. यावरून निवडीचे निकष आता पार बदलले आहेत असा निष्कर्ष कुणी काढलाच तर त्याला दोष देता येणार नाही. याच काळात कुलगुरू अमूक एका जातीचाच हवा अशी मोहीम विरोधकांकडून राबवली गेली. आजवर अमूक जातीला कधी संधी मिळाली नाही असा त्यांचा अजब युक्तिवाद होता. हा सारा प्रकार भयावह आहे. जातीच्या ऐवजी एखाद्या महिलेला संधी मिळावी अशी मागणी करताना किंवा त्याचा पाठपुरावा करताना कुणी शिक्षण तज्ज्ञ दिसले नाही. शिक्षणाने माणसाच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावतात हा आजवरचा प्रचलित समज खोटा वाटावा अशाच या घटना आहेत. यावरून या क्षेत्राने किती खालचा तळ गाठला आहे हेच दिसून आले. ही सारी पार्श्वभूमी बघता नव्या कुलगुरूंकडून अपेक्षा ठेवायची का? आणि किती असे प्रश्न कुणालाही पडू शकतात. विचारधारेतील मवाळ गटाची नाराजी, जातीचे झेंडे घेणाऱ्यांचे असहकार्य, राज्यात सत्ता असल्याने विरोधकांना चढलेला जोर हे लक्षात घेता फारसा अनुभव नसलेले चौधरी काय करतात, याकडे लक्ष ठेवण्यापलीकडे इतर करू तरी काय शकतात? स्वायत्त संस्थांच्या राजकीयीकरणाची विषारी फळे चाखण्याचेच हे दिवस आहेत.
