दरवर्षी न थकता आणखी उत्साहात मोर्चे काढणाऱ्या संघटना आणि आश्वासनापलीकडे फारसे काही पदरात पडणार नाही, याची दक्षता घेणारे सरकार हेही येथील हिवाळी अधिवेशनाचे प्रमुख वैशिष्टय़ राहिले आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी मोर्चे काही कमी होत नाहीत. दरवर्षी किमान चाळीस मोर्चे या अधिवेशनावर धडकतात. निवडणुका जवळ आल्या की या मोर्चाची संख्या थोडी वाढते. यातले अनेक मोर्चे दरवर्षी निघतात. राज्यातील कोतवालांचा निघणारा मोर्चा हा दरवर्षी ठरलेला. गावागावात दवंडी देत सरकारचे दूत म्हणून वावरणाऱ्या या कोतवालांचे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत. मध्यंतरी त्यांच्या मानधनात वाढ झाली पण इतर प्रश्न कायम आहेत. पोलीस पाटलांचा मोर्चाही असाच जुना. प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चाही असाच असतो. अजूनही अपूर्ण असलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पात जमीन देणारे शेतकरी अगदी चिकाटीने मोर्चा काढतात. अंगणवाडी सेविका व मोलकरणींचा मोर्चा सुद्धा नेमाने निघतो. या सेविकांच्या मानधनात वाढ झाली, पण त्यांच्या इतर मागण्या अजून कायम आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून मोलकरणींचा मोर्चा बंद झाला पण त्यांचे शिष्टमंडळ मंत्र्यांना भेटते. गेल्या दशकभरात शासनाच्या विविध खात्यांत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मोठय़ा प्रमाणावर भरणा झाला आहे. आरोग्य, ग्रामविकास, वीज कंपन्यावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मोठे मोर्चे या अधिवेशनावर आता धडकू लागले आहेत. सेवेत कायम करा हीच त्यांची प्रमुख मागणी असते व मंत्र्यांकडून दरवेळी त्यांना केवळ आश्वासन मिळत असते. गेल्या वर्षी कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांचा मोर्चा लाठीमारामुळे राज्यभर गाजला होता. अपंगाच्या विविध संघटना एकत्र येत गेल्या अनेक वर्षांपासून मोर्चा काढतात. त्यात अपंग असल्यामुळे सरकारकडून त्यांच्या मोर्चाची तात्काळ दखल घेतली जाते, पण त्यांच्या नोकरीतील आरक्षणाचा कोटा वाढवणे व सर्व ठिकाणी सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्या मात्र अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत. झोपडपट्टीधारकांना कायमचे पट्टे हवेत हा दरवर्षी निघणारा मोर्चा. त्यांनाही आश्वासनापलीकडे काहीच मिळत नाही. अलीकडच्या काही वर्षांत समाजाला आरक्षण हवे, या मागणीसाठी मोर्चे निघू लागले आहेत. धनगर समाजाचा दरवर्षी होणारा मोर्चा हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण. यंदा मराठा कुणबी तसेच ओबीसीच्या मोर्चाची त्यात भर पडणार आहे. या अधिवेशनावर वनमजुरांचा मोर्चाही दरवर्षी निघायचा. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने आता हा मोर्चा थांबला आहे. गोवारींचा मोर्चा आणि ११४ बळी दरवर्षी शांततेत निघणाऱ्या या मोर्चासाठी २३ नोव्हेंबर १९९४ हा काळा दिवस ठरला. गोवारी समाजाने आरक्षण मिळावे म्हणून काढलेल्या या मोर्चात ‘टी पॉइंट’जवळ चेंगराचेंगरी झाली व त्यात ११४ लोक ठार झाले. या घटनेने तेव्हाचे शरद पवार सरकार कमालीचे हादरले. या मोर्चाला सामोरे जाण्यास मंत्र्यांनी उशीर केला म्हणून हा प्रकार घडला असे चौकशीत आढळून आल्यानंतर सरकारने मग प्रत्येक मोर्चाला कोणता मंत्री सामोरा जाईल, याचे नियोजन करणे सुरू केले. आताही तीच पद्धत कटाक्षाने पाळण्यात येते. उपोषणकर्त्यांच्या पदरी निराशा नागपूर : दरवर्षी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान नागपूर येथे तीस ते चाळीस संघटना त्यांच्या विविध मागण्यासाठी उपोषणाला बसतात. पण सरकारदरबारी त्याची दखल घेतली जात नाही. राज्यातून आलेले प्रतिनिधी नागपुरात येऊन दोन आठवडे तरी थंडीत उपोषणाला बसतात. सरकारचा प्रतिनिधी येईल व न्याय मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा असते. मात्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्र्यांना या मंडपांकडे फिरकण्यासही वेळ मिळत नाही. उपोषणकर्त्यांचे प्रतिनिधी अधिवेशना दरम्यान कधी आमदारांच्या मार्फत तर कधी स्वत: मंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करतात. तेथे त्यांना केवळ आश्वासन मिळते. मंत्री येत नाहीत, आमदारांनाही वेळ मिळत नाही. त्यामुळे उपोषण कर्त्यांचे प्रश्न वर्षांनुवर्ष सुटतच नाही, दरवर्षी उपोषण करणाऱ्या, निवेदन देणाऱ्या अनेक संघटना आहेत, त्यांना न्याय मिळाला नाही. यापैकी काही संघटनांनी यंदाही उपोषणासाठी परवानगी मागितली आहे.
