कोणत्याही सरकारचे खरे लाभार्थी कोण असतात? सामान्य जनता असते की सत्तेच्या दालनात घुटमळणारे सत्ताधाऱ्यांचे नातेवाईक, कार्यकर्ते, दलाल, व्यापारी, कंत्राटदार हे असतात. सत्ता कुणाचीही असो, असे प्रश्न अनेकांना कायम पडत असतात. सत्तेचा फायदा सामान्य जनतेला मिळाला पाहिजे, ही बरेचदा बोलण्याची भाषा असते. प्रत्यक्ष कृती वेगळीच असते. हे सारे आठवण्याचे कारण सध्या गाजत असलेल्या ‘लाभार्थी’ या शब्दात दडले आहे. होय, मी लाभार्थी अशा आशयाच्या जाहिरातींनी सध्या धुमाकूळ घातला आहे. सत्ताधारी या प्रसिद्धी मोहिमेवर खूष आहेत, तर विरोधक टीका करत आहेत. या जाहिरातींच्या खरेखोटेपणात जायचे कारण नाही, पण सरकारचे खरे लाभार्थी नेमके कोण असतात? त्यांची नावे कधीतरी समोर येतात का? या पडद्याआडच्या लाभार्थ्यांचे सत्ताधाऱ्यांशी नेमके कसे संबंध असतात? असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. आता उदाहरणासकट विचार करू या. येथील अभ्यंकरनगरात एक बंगला आहे. त्यात राज्यात सध्या सर्वशक्तिमान असलेल्या एकाचा शाळकरी मित्र राहतो. तो राजकारणात सक्रिय नाही. कोणत्याही पदावर नाही. सरकारात सुद्धा त्याला विशेष कार्याचा भार सोपवण्यात आलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांची उपस्थिती असलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमात तो वावरताना दिसत नाही. नेतामित्राच्या मागेपुढे करून स्वत:चे लक्ष वेधून घेण्याचा त्याचा स्वभाव नाही. एवढी अलिप्तता राखूनही त्याच्या बंगल्यात रोज अनेक बडय़ा लोकांचा राबता असतो. नोकरशाह, कंत्राटदार, मोठमोठय़ा कंपन्यांचे अधिकारी, प्रशासनाच्या सेवेत असलेले सनदी अधिकारी या बंगल्यात गर्दी करून असतात. एकदा या शाळकरी सवंगडय़ाला गाठले की कोणतेही काम होते, असा प्रचार सध्या सत्तेच्या दालनात रूढ झाला आहे. मनाजोगी नियुक्ती असो वा एखादे कंत्राट असो, या सवंगडय़ाला पटवून दिले की लगेच फाईल मार्गी लागते, असा अनुभव अनेकांना येऊ लागला आहे. या बंगल्यातून झालेले काही निर्णय चुकले सुद्धा आहेत. एका रस्ते प्रकल्पात एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याला नेमण्याचा निर्णय असाच चुकला, पण त्याच्यावरच्या प्रेमात काही अंतर पडले नाही. ते ज्या भागात राहतात, त्याच भागात पालिका राजकारणात असलेले अनेक नेते राहतात. त्यांच्याही घरी गर्दी असते पण ती समजून घेता येण्यासारखी आहे. सत्तेच्या वर्तुळात कुठेही दिसणार नाही, याची खबरदारी घेत या सवंगडय़ाने साधलेली हस्तक्षेपकला अनेकांना अचंबित करणारी आहे. आता याला लाभार्थी नाही तर काय म्हणायचे? हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. जाहिरातीतील लाभार्थी खरे असतील पण सरकारचे अस्सल लाभार्थी हे असे सवंगडी असतात. यात कुणा एका व्यक्ती वा पक्षाचा दोष नाही. सरकार कोणतेही असो असे सवंगडी, मित्र, भाचे, पुतणे बरोबर वेळ साधत असतात. गडचिरोलीचा उद्योगविहीन हा दर्जा पुसून टाकण्यासाठी व तेथील आदिवासींना रोजगार मिळावा म्हणून नक्षल्यांच्या नाकावर टिच्चून सध्या लोहखनिज बाहेर काढले जात आहे. या खननप्रक्रियेत नेमका किती आदिवासींना रोजगार मिळाला, हा संशोधनाचा विषय असला तरी हा निर्णय सत्तावर्तुळाचे मात्र भले करून गेला आहे. हे खनिज ज्या उद्योगाकडून काढण्यात येत आहे, त्यांच्या प्रत्येक प्रकल्पातील कंत्राटदारांची नुसती यादी बघा. फायदा नेमका कुणाला पोहचतो आहे, हे सहज लक्षात येईल. हे उत्खनन होण्याआधी या प्रकल्पांमध्ये वेगळेच कंत्राटदार होते. मजूर पुरवठा करणारे कंत्राटदारही होते. आता त्यांची जागा सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या अनेकांनी घेतली आहे. नवी सत्ता आली की जुने कंत्राटदार रंग बदलतात हा अनुभव आहे. या प्रकरणात तर असा रंग बदलूनही कंत्राटदारांना बाजूला सारले गेले व थेट कार्यकर्ते व स्थानिक नेतेच कंपनी काढून लाभार्थी झाले. आता कुणी म्हणेल यात नवीन काय? सत्ता मिळाली की असे आपसूकच घडत असते. हा तर्क योग्य आहे पण आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे उच्चरवात सांगणाऱ्यांकडून हे प्रमाद घडत आहेत. हाच यातला नवा मुद्दा आहे. उपराजधानीवर सत्तानियंत्रण ठेवून असणाऱ्या एका नेत्याच्या जावयाची, भावाची तर सध्या प्रचंड चलती आहे. सिमेंटरस्त्याची कामे घेणाऱ्या कंत्राटदारांच्या यादीत या गणागोतांचा क्रमांक अगदी वरचा आहे. एखाद्या कंत्राटदाराचे नाहरकत प्रमाणपत्र पोलिसांनी दोन दिवस अडवून धरले तरी या जावईबापूचा पारा चढतो व धुमाकूळ घालण्यास ते सज्ज होतात. सामान्य जनतेला त्रास होतो, वाहतूककोंडी होते अशी सबळ कारणे सुद्धा ऐकून घ्यायला ते तयार नसतात. सध्या उपराजधानीत सल्लागार कंपन्यांचे तर पीक आले आहे. प्रत्येक विकासकामाला सल्लागार लागतोच. असा लाखमोलाचा सल्ला देणाऱ्या अनेक कंपन्या सध्या तयार झाल्या आहेत. त्या कुणी स्थापन केल्या आहेत, याची माहिती घेतली की अनेक रंजक गोष्टी उजेडात येतात. सत्तावर्तुळात नेत्यांच्या भोवती वावरणारे सहाय्यक, विशेष कार्यअधिकारी असे अनेकजण या सल्ला क्षेत्रात प्रवेश करते झाले आहेत. यांना अनुभव काय, हा प्रश्न कुणी विचारायचा नसतो. त्यांची पात्रता काय, हेही कुणी विचारायचे नसते. सत्तावर्तुळात उठबस या एकाच निकषावर त्यांना सल्ला देण्याची कामे मिळू लागतात. यातील काहींनी तर कुणाला संशय येऊ नये म्हणून स्वत:च्या कंपनीचे नाव नामवंत सल्लागार कंपन्यांच्या नावांशी साधम्र्य सांगणारे ठेवले आहे. या सर्वावर सरकारकडून कोटय़वधीची खैरात केली जात आहे. हा प्रकार केवळ उपराजधानीतच आहे असेही नाही. सर्वच ठिकाणी असे लाभार्थी तयार झाले आहेत. जे जुने होते ते एकतर बाजूला फेकले गेले आहेत किंवा त्यातल्या काहींनी रंग बदलून आपले बस्तान कायम राखले आहे. मात्र, नव्यांची संख्या लक्षणीय व नजरेत भरावी अशीच आहे. या खऱ्या लाभार्थ्यांविषयी विरोधक सुद्धा कधी प्रश्न विचारत नाहीत. आपली सत्ता आली की हेच करावे लागेल, अशी कदाचित त्यांची भावना असावी. मग सरकारला धारेवर धरण्यासाठी जाहिरातीतील लाभार्थी समोर केले जातात. त्यांच्या सच्चेपणावर शंका घेतली जाते. प्रत्यक्षातले लाभार्थी कायम पडद्याआड राहतात. सत्तेचा खरा फायदा त्यांना होत असतो. सामान्यांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही, पण ते सुद्धा हतबल असतात. सत्ता हे साधन आहे व तिचा वापर सामान्य जनतेच्या भल्यासाठीच केला जाईल, या बोलण्यातल्या गोष्टी असतात. खरे लाभार्थी हे बोलणे ऐकून मनातल्या मनात हसत असतात. devendra.gawande@expressindia.com
