परवा एक तरुण भेटला. सध्या सुरू असलेल्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेत यश मिळावे म्हणून तो धावण्याचा सराव करतो आहे. चार वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकीची पदवी प्रथम श्रेणीत मिळवणाऱ्या या तरुणाचे स्वप्न शासकीय अधिकारी होण्याचे होते. या स्वप्नाचा पार चुराडा झाला. ‘आता वाट बघण्यात अर्थ नाही. कुटुंबाला आधार द्यायचा असेल तर मिळेल ती नोकरी स्वीकारणे भाग आहे म्हणून शिपाई तरी व्हावे म्हणतो’ हे त्याचे उद्गार हताशा दर्शवणारे आहेत. उच्चशिक्षित असूनही शिपाई होऊ बघणारा हा एकच तरुण नाही. असे हजारो तरुण सध्या मिळेल त्या नोकरीच्या शोधात आहेत. गेल्या चार वर्षांत स्पर्धा परीक्षांचा बाजार पूर्णपणे थंडावला. खासगी क्षेत्रात नोटबंदी व नव्या करप्रणालीने जवळजवळ मंदी आणली. त्यामुळे या क्षेत्रातही रोजगार मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले. नेहमी अशी मंदी आली की सरकारी नोकरी हा या तरुणांसाठी भक्कम आधार ठरायचा. तिथेही सरकारने कात्री लावली. त्यामुळे जायचे कुठे, असा प्रश्न या शिक्षित तरुणाईला पडला आहे. मध्यंतरी या तरुणांनी आक्रोश मोर्चे काढले. निवेदने दिली. मोर्चाचा राजकीय लाभ कुणी उठवू नये, यासाठी ते कमालीचे दक्ष होते, पण सरकारने या मोर्चाच्या मागे कोचिंगवाल्यांचा हात आहे म्हणून हिणवणे सुरू केले. त्यामुळे त्यांच्या संतापात आणखी भर पडली आहे. दरवर्षी राज्य लोकसेवा आयोगाकडून निघणाऱ्या जागा या तरुणांसाठी मोठा आधार असायचा. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत या जागा कमी होत गेल्या. आयोगाचे वेळापत्रक बिघडायला लागले. २०१६ मध्ये झालेल्या परीक्षांचे निकाल २०१७ च्या शेवटी लागायला लागले. ज्या परीक्षा घेतल्या त्यात चुका राहायला लागल्या. आता तर हा आयोगच समांतर आरक्षणाच्या खेळात अडकून गेला आहे. हा तिढा कधी सुटेल, हे कुणीच सांगू शकत नाही व तरुणाईची तगमग वाढतेच आहे. केंद्र व राज्यात सध्या असलेल्या राज्यकर्त्यांनी, सत्ता दिली तर कोटय़वधी रोजगार निर्माण करू, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. राज्यातील भाजप नेत्यांनी तर सरकारी नोकरीत असलेला प्रादेशिक असमतोल दूर करू, अशी हमी दिली होती. विदर्भातील तरुणांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकरी मिळालेली नाही व नागपूर करारानुसार ती देणे बंधनकारक आहे, असे हे नेते सांगायचे. आता सत्ता येऊन चार वर्षे झाली तरी या मुद्याचे काय झाले, यावर कुणी बोलायला तयार नाही. सुधीर ठाकरे लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी हा असमतोल आकडेवारीनिशी समोर आणला होता. नुकतेच दिवंगत झालेले मधुकर किंमतकर यांनी वारंवार हा मुद्दा रेटून धरला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वी या मुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुनगंटीवारांच्या नेतृत्वात एक समिती गठित केली. त्याच्या अहवालाचे काय झाले, हा या तरुणाईचा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर राज्यकर्त्यांपैकी कुणीही द्यायला तयार नाही. आताही आयोगाकडून जागांची जाहिरात निघते, पण त्यातल्या पदांची संख्या कमी कमी होत चालली आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी विक्रीकर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, कक्ष अधिकारी ही आधी हक्काची पदे म्हणून ओळखली जायची. त्याशिवाय राज्यसेवेत येणारी उपजिल्हाधिकारी, उपअधीक्षक ही पदे असायची. राज्यकर्त्यांनी आता या पदांची संख्या जाणीवपूर्वक कमी करत आणली आहे. यंदा राज्यसेवेसाठी केवळ ६९ जागा निघाल्या. त्यातील केवळ १ जागा पोलीस उपअधीक्षकाची आहे. या सर्व जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी केवळ एकच जागा राखीव आहे. विदर्भात ओबीसींची संख्या भरपूर आहे व जागा एक. त्यातही राज्यभरातील तरुण सहभागी होणार, हे चित्र आशादायी कसे समजायचे हा या तरुणांचा सवाल आहे. आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात सुद्धा अनेकदा आयोगाची निवड प्रक्रिया न्यायालयीन वादात अडकली. अशावेळी तरुणांसाठी जिल्हा पातळीवर होणारी भरती आधार असायची. तलाठी, कृषी पर्यवेक्षक अशा पदांसाठी मग गर्दी व्हायची. गेल्या चार वर्षांत या जिल्हा स्तरावर होणाऱ्या भरती पार बंद झाल्या आहेत. मध्यंतरी आर्थिक संकटाचे कारण देत सरकारने भरतीवर बंदीच लादली होती. नंतर ती अंशत: उठवण्यात आली, पण या जागांची जाहिरात कधी निघालीच नाही. शेवटी उरली ती पोलीस भरती. राज्यात १४ हजार पोलिसांची पदे भरली जातील असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. आता या सरकारचा कालावधी संपायला एक वर्ष शिल्लक राहिलेले असताना शिपाई पद भरतीचे नियोजन केवळ ५७०० वर पोहोचले आहे. त्यामुळे ज्या रांगेत बारावीचा विद्यार्थी उभे राहणे अपेक्षित होते, तिथे आता अभियंता व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला तरुण दिसू लागला आहे. हे चित्र भयावह आहे पण राज्यकर्त्यांना त्याची फिकीर आहे असे कुठे जाणवत सुद्धा नाही. विदर्भाचे नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाच वर्षांत ६० हजार तरुणांना नोकरी देऊ, असे जाहीर आश्वासन निवडणुकीच्या काळात दिले होते. शब्द पाळण्यात पक्के अशी या नेत्याची खासियत आहे. त्यांच्या या आश्वासनाचे काय झाले हे अजून कुणालाच कळले नाही. मध्यंतरी त्यांनी आतापर्यंत दहा हजार लोकांना नोकरी अथवा रोजगार दिला असे जाहीरपणे सांगितले होते. हे दहा हजार भाग्यवान कोण? त्यांची नावे तर कळू द्या, असा सध्या आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शिक्षितांचा सवाल आहे. शासकीय नाही तर खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देईन, असे गडकरींचे म्हणणे होते. मात्र, त्यांच्या दाव्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, असा आक्षेप हे तरुण नोंदवतात व त्यात तथ्यही आहे. राज्यकर्त्यांच्या वतीने दरवर्षी रोजगार मेळावे घेतले जातात. त्यात अनेकांची नोंदणी केली जाते. त्याचे पुढे काय होते हे कुणालाच कळत नाही. अमूक इतकी नोंदणी झाली, त्यातील इतक्यांना नोकरीची संधी मिळाली असे जाहीर करण्याच्या भानगडीत यापैकी कुणीही पडत नाही. असे मेळावे घेऊन नोकरीची लालूच तेवढी दाखवायची व त्या बहाण्याने संपर्कात आलेल्या तरुणाईला आशेवर झुलवत ठेवायचे. निवडणूक आली की मत तेवढी पदरात पाडून घ्यायची, हाच खेळ सर्वत्र खेळला जात आहे. ही फसवणूक आहे पण नोकरी मिळेल या आशेवर जगणारा तरुण त्यालाही बळी पडतो हे सत्य आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळेल, या आशेवर घरातून बाहेर पडलेले हे तरुण अनेकदा शहरात अर्धपोटी राहतात. मिळेल ते काम करून अभ्यास करतात. घरचेही आशा ठेवून असतात. आता सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही सारी साखळीच उद्ध्वस्त व्हायला आली आहे. शेतीने आधीच दम तोडलेला, नोकरीची संधी नाही, राज्यकर्त्यांनी पाठ फिरवलेली, आंदोलन केले तर खासगी कोचिंगवाल्यांचा शिक्का अशा स्थितीत जायचे कुठे? करायचे काय? हे या तरुणांसमोरचे अनुत्तरित प्रश्न आहेत. सर्वाधिक तरुण मतदार असलेल्या विदर्भातील हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. devendra.gawande@expressindia.com
