सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपची खेळी असल्याचा आरोप; पक्षाने आरोप फेटाळले सत्ताधारी भाजपने केलेल्या विविध क्लृप्त्यांमुळेच नागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत संपूनही दीड वर्ष निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. सत्ता येण्याची खात्री नसल्यानेच भाजपकडून ही खेळी केली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप असून, निवडणूक लांबणीवर टाकण्याकरिता सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबत राज्य निवडणूक आयोगानेही नापसंती व्यक्त केली आहे. निवडणूक लांबणीवर गेल्याने साडेसहा वर्षे जिल्हा परिषदेत भाजपचेच पदाधिकारी कायम आहेत. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने जिल्हा परिषदेत सत्ता प्राप्त केली. मार्च २०१७ मध्ये मुदत संपली व निवडणुका अपेक्षित होत्या. मात्र सुरुवातीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया हाती घेतल्यावर प्रथम पन्नास टक्के महिला आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून व नंतर दोन जिल्हा परिषद मतदारसंघांना नगर पंचायतीचा दर्जा देऊन आरक्षणाचे नियोजन बिघडवल्याने निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. वरवर या प्रशासकीय पातळीवरच्या अडचणी असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी प्रत्यक्षात यामागे जिल्हा परिषदेतील सत्ता टिकवून ठेवणे हाच उद्देश भाजप व त्यांच्या सत्तास्थानी असलेल्या नेत्यांचा असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेवर सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर दोनच वर्षांनी म्हणजे २०१४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राज्यात आणि केंद्रातही सत्तांतर झाले. नागपूरचेच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यावर निवडणुकांचे बिगुल वाजू लागले तेव्हा जिल्ह्य़ात भाजपसाठी अनुकूल वातावरण नव्हते. त्यामुळे निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ात पक्षाचा पराभव झाला असे चित्र राज्यभरात जाईल व तसे झाल्यास मुख्यमंत्र्यांसाठी ही बाब अडचणीची ठरेल या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यावर म्हणजे मार्च २०१७ मध्ये सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली. आरक्षण जाहीर केले. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सरकारने जि.प.च्या दोन मतदारसंघांना (पारशिवनी, वानाडोंगरी व नंतर बुटीबोरी) अनुक्रमे नगरपंचायत आणि नगरपालिकेचा दर्जा दिला. त्यामुळे मतदारसंघाची संख्या कमी झाली आणि संपूर्ण आरक्षण प्रक्रियाच बारगळली. हा प्रकार एक नव्हे तर दोन वेळा झाल्याने राज्य सरकारच्या हेतूवरच शंका निर्माण झाली. निवडणूक आयोगच न्यायालयात दीड वर्षांपूर्वी नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर सहा महिन्यांत निवडणूक होणे आवश्यक होते. त्यासाठी आयोगाने मतदारसंघाची फेररचना व आरक्षणनिश्चिती करून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. याच दरम्यान राज्य सरकारने वानाडोंगरी ग्रामपंचायतीला नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मतदारसंघाची फेररचना व आरक्षण बदलल्यामुळे न्यायालयाने तो निवडणूक कार्यक्रम रद्द केला. त्यानंतर आयोगाने राज्य सरकारला पूर्वसूचना देत जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. जि.प. गणांच्या सीमांकनात कोणताही बदल करू नये, अशी सूचना राज्य सरकारला केली. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर पुन्हा सरकारने बुटीबोरी ग्रामपंचायतीला नगर परिषदेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम बारगळला. लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सहा महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे घटनेने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोग ही यंत्रणा असताना राज्य सरकार अडथळे निर्माण करीत आहे. एकदा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारने कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, अशी याचिकाच निवडणूक आयोगाने नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र सरकारची भूमिका ग्राह्य़ धरून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीसाठी मार्च २०१७ पासून तयार आहे. जि.प. निवडणुकीला भाजपने न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. नगर पंचायत आणि नगरपालिकेचा दर्जा एखाद्या गावाला देणे ही शासकीय प्रक्रिया आहे. ती चालतच राहणार आहे. आयोगाला सूचना देऊन याबाबत निर्णय घेण्यात आले होते. निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रक्रियेत सरकारची काहीही भूमिका नाही. - राजीव पोतद्दार, अध्यक्ष भाजप, नागपूर जिल्हा जिल्हा परिषदेची मुदत संपल्यावर निवडणुका होणे अपेक्षित होते. लोकशाहीला धरूनच ही प्रक्रिया पार पाडायला हवी होती, मात्र या मार्गात वेळोवेळी अडथळे निर्माण करून जिल्हा परिषदेवर सत्ता कायम ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. ही सरकारचीच खेळी आहे. - रमेश बंग, नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस व माजी मंत्री
