आदेशात दुरुस्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नागपूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये देण्यात आलेले ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे. त्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूरसह सहा जिल्हा परिषदा आणि २७ पंचायत समितींमधील बीसीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, ओबीसी अधिक इतर काही प्रवर्ग) सदस्यांची निवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले. पण, नागपूर जिल्हा परिषदेतील १६ जागांवर निवडणूक घेण्याऐवजी केवळ ४ जागांवर निवडणूक घेण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाळे आणि इतर दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात दुरुस्तीसाठी अर्ज केला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम १२ (२)(सी) अंतर्गत विविध प्रवर्गाना आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्याकरिता २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार नागपूरसह सहा जिल्हा परिषदांमधील निवडणुकीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होते. काही जिल्ह्य़ात पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींमध्येही आरक्षण अतिरिक्त ठरले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांसह अनेकांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांतील आरक्षणाला आव्हान दिले होते. अनेक जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे तिथे निवडणुका झाल्या नव्हत्या. शेवटी गेल्यावर्षी न्यायालयाने निवडणुकांना सशर्त परवानगी दिली होती. गेल्या ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला व ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अवैध ठरवले. त्यानुसार अनुसूचित जाती व जमाती यांची निवडणूक कायम ठेवण्यात आली, तर ओबीसींना लागू करण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणांमुळे हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असून ओबीसी सदस्यांची निवडणूक रद्द करावी, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर ६ मार्चला राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूका रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदस्यांना निवडणूक रद्द करण्यात आल्याचे पत्र दिले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आदेशात दुरुस्तीसाठी विनंती केली. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागा कायम ठेवाव्यात. त्यानंतर नव्याने आरक्षण निश्चिती करताना प्रथम निश्चित करण्यात आलेल्या ३ जागा निवडणुकीतून वगळाव्यात आणि शेवटी ओबीसींना देण्यात आलेल्या चार जागांची निवडणूक रद्द करून त्या ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. या अर्जावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट हे काम पाहात आहेत. पालक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रुग्णांचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेद्वारे ‘पालक अधिकारी’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. दोन झोनसाठी एक याप्रमाणे पाच पालक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे सर्व पालक अधिकारी झोनमध्ये करोना संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच येणाऱ्या अडचणी प्रशासकीय स्तरावर मांडून त्या सोडवून घेण्याचे काम करतील. आयुक्तांच्या आदेशानुसार, लक्ष्मीनगर व धरमपेठ झोनसाठी अतिरिक्त आयुक्त (सेवा) संजय निपाणे, हनुमाननगर व धंतोली झोनसाठी अतिरिक्त आयुक्त (सामान्य) जलज शर्मा, नेहरूनगर व गांधी महाल झोनसाठी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) राम जोशी, सतरंजीपुरा व लकडगंज झोनसाठी उपायुक्त (वृक्ष व प्राधिकरण) रवींद्र भेलावे, आशीनगर व मंगळवारी झोनसाठी उपायुक्त (समाज विकास विभाग) राजेश भगत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गृहविलगकरणाचे नियम न पाळल्यास पाच हजारांचा दंड गृहविलगीकरणातील रुग्णांनी नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर पाच हजार रुपये दंड तसेच सक्तीने पोलीस कारवाई करा, असे निर्देश महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सर्व झोन सहायक आयुक्तांना दिले. यासाठी महापालिकेकडून झोन पातळीवर भरारी पथक (फ्लाईंग स्कॉड) स्थापन करण्यात आले असून वैद्यकीय कारणाशिवाय गृह विलगीकरणातील बाधित घराबाहेर दिसल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या आदेशाची उद्या बुधवारपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. गृह विलगीकरणातील बाधितांच्या मोबाईलवर महापालिकेद्वारे ‘एसएमएस’ पाठवले जाणार आहेत. त्यामध्ये त्यांना पाळावयाचे नियम, घ्यावयाची काळजी व उपाययोजनांची माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय बाधितांच्या मनात अनेक शंका असतात. त्यांच्या शंकांचे निरसरन करून त्यांचे समुपदेशन करण्याचे कार्य सुरुवातीच्या काळात आयएमएच्या डॉक्टरांद्वारे करण्यात आले. आता पुन्हा बाधितांची संख्या वाढत आहे. अशा स्थितीत रुग्णांचे समुपदेशन करण्यासाठी आयएमएने पुढे यावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
