नारायणा विद्यालयाला शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश; अलीकडच्या काळातील पहिलीच मोठी कारवाई नागपूर : २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त वसूल केलेले ७ कोटी ५९ लाख २९ हजार रुपये पालकांना एक महिन्यात परत करा व तसा अहवाल कार्यालयात सादर करा, असे आदेश नारायणा विद्यालयाचे संचालन करणाऱ्या नायर सन्स शैक्षणिक संस्थेला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने दिले आहेत. शहरातील एखाद्या शाळेला अतिरिक्त शुल्कवसुलीपोटी कोटय़वधींची रक्कम परत करायला लावणारी अलीकडच्या काळातील ही पहिली कारवाई आहे. यामुळे इतर शाळांचेही धाबे दणाणले आहेत. वर्धा मार्गावरील चिंचभुवन येथील नारायणा विद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल केल्याची तक्रार २६ नोव्हेंबर २०२० ला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर शिक्षण राज्यमंत्र्यांनाही पालकांचे शिष्टमंडळ भेटले होते. या तक्रारीच्या आधारावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) लेखाधिकारी (शिक्षण विभाग) प्र.ल. आकनुरवार, कनिष्ठ लेखापरीक्षक प्रदीप वरघडे, वरिष्ठ लिपिक मनीष घरडे यांची चौकशी समिती स्थापन केली. समितीने शाळेत जाऊन तपासणी केली असता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०२१ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था नियमावली -२०१६ मधील विविध कलमांचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भातील अहवाल समितीच्यावतीने शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून १४ डिसेंबर २०२० ला उपसंचालक कार्यालयाला देण्यात आला. त्या आधारावर शिक्षण उपसंचालकांनी कारवाईचा बडगा उगारला. शाळेने २०१७-१८ ते २०१९-२० या दरम्यान इयत्ता पहिली ते १२ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकडून नियमापेक्षा अधिक शिक्षण शुल्क वसूल केले. ही रक्कम ७ कोटी ५९ लाख,२९ हजार ४६० रुपये इतकी आहे. ही रक्कम एक महिन्यात पालकांना परत करावी तसेच २०१४-१५ आणि २०१६-१७ मध्ये आकारणी केलेल्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम तसेच सत्र शुल्काची अतिरिक्त आकारणी केलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्यात, येतील असेही शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. वेतनपट, प्रवेश नोंदणीतही घोळ शाळेने पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून निकषानुसार परवानगी असलेल्या शैक्षणिक शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारले आहे. कार्यकारी समितीद्वारे शुल्क निर्धारित केले गेले नाही तसेच शुल्काचा तपशीलही सूचना फलकावर लावलेला नाही. शाळेने शुल्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शुल्क निर्धारण केलेले नाही. याशिवाय, वेतनपट, प्रवेश नोंदणी, शुल्क पावती, शुल्क संकलन नोंदणी, रोख पुस्तक, ग्रंथालय आणि वाचन कक्ष खाते, कर्मचारी हजेरीपुस्तक, मालमत्ता नोंदणी असे विविध दस्तावेज योग्य प्रकारे राखले नसल्याचे शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशांत नमूद करण्यात आले आहे.
