|| मंगेश राऊत नागपूर पोलिसांचा निर्णय; राज्यात प्रथमच कारवाईचा प्रयोग; दोन प्रस्ताव तयार अंमली पदार्थाच्या तस्करीवर आळा घालण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांना वर्षभर कारागृहात डांबणे व त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात येणार आहे. दोन तस्करांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. अशाप्रकारची कारवाई करण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. दिवसेंदिवस तरुणाई अंमली पदार्थाच्या आहारी जाण्याचे प्रमाण वाढत असून नागपुरातही आता सर्रासपणे ब्राऊन शुगर, कोकेन व एमडीसारख्या अंमली पदार्थाची तस्करी होत आहे. अंमली पदार्थाच्या तस्करीवर नियंत्रण मिळवणे व तस्करांना जेरबंद करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे २०१८ या दरम्यान नागपूर पोलिसांनी ३२ गुन्हे दाखल केले असून ४५ तस्करांना अटक केली आहे. त्यात सर्वाधिक २७ गांजा तस्कर असून दुसऱ्या क्रमांकाचे १४ ब्राऊन शुगर तस्कर आहेत. आरोपींकडून ५३ लाख ६९ हजार २३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यात २२० किलो गांजा, जवळपास १ किलो ब्राऊन शुगर, १ किलो १० ग्रॅम चरस आदी अंमली पदार्थाचा समावेश आहे. पोलीस कारवाईनंतर काही दिवसांमध्ये तस्कर जामिनावर कारागृहाबाहेर येतात व पुन्हा तस्करीच्या कामाला लागतात. त्यामुळे अशा तस्करांना चाप लावण्यासाठी आता नागपूर पोलिसांनी नवीन प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एमपीडीए, मोक्का तडीपार आदी कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाया करून कुख्यात गुन्हेगारांना कारागृहात डांबण्यात येते. मात्र, तस्करांवर आजवर राज्यात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली नाही. आता नागपूर पोलीस प्रथम अशी कारवाई करणार असून त्याकरिता दोन तस्करांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध ब्राऊन शुगर तस्करीचे ७ ते ८ गुन्हे दाखल आहेत. एक वर्ष तुरुंगवासासह संपत्तीवर टांच पीआयटी एनडीपीएस-१९८८ च्या कायद्यांतर्गत गुन्हे शाखेच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एनडीपीएस) दोन तस्करांचे प्रस्ताव तयार केले असून ते राज्य सरकारला सादर केले आहेत. कायद्यानुसार गृह विभागाच्या सचिवांनी या प्रस्तावांना मंजुरी द्यायची असते. तत्पूर्वी ते प्रस्ताव राज्याच्या एका छाननी समितीसमोर ठेवण्यात येतील. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालक हे समितीचे प्रमुख आहेत, तर मुंबईचे पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे), नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) आयुक्त, सीमा शुल्क विभागाचे आयुक्त, महसूल गुप्तचर संचालनालयाचे (डीआरआय) संचालक सदस्य असतात. या समितीच्या शिफारशीनंतर गृह विभागाचे सचिव प्रस्ताव मंजूर करतात. त्यानंतर संबंधित तस्कराला एक वष्रे तुरुंगात राहावे लागते व त्याची सर्व संपत्ती जप्त करण्यात येते. अंमली पदार्थाच्या तस्करांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून संपत्ती जप्तीसाठी राज्यात प्रथमच नागपूर पोलिसांनी दोन प्रस्ताव तयार केले आहेत. ते प्रस्ताव गृह विभागाला सादर करण्यात आले असून पुढील आठवडय़ात छाननी समितीच्या बैठकीसमोर ते ठेवण्यात येतील. त्यानंतर गृह विभाग प्रस्ताव मंजूर करेल. या कारवाईमुळे अंमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्यांना चाप बसेल. - संभाजी कदम, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा
