19 September 2020

News Flash

मोदी सरकार आश्वासन पाळण्यात अपयशी

नीतिमत्ता आश्वासन केंद्राचा निष्कर्ष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( संग्रहीत छायाचित्र )

केवळ २८.४६ टक्के पूर्तता; नीतिमत्ता आश्वासन केंद्राचा निष्कर्ष

भारतीय जनता पार्टीने लोकसभा निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळण्यात केंद्रातील मोदी सरकारला अपयश आले आहे. अन्न सुरक्षा, निवडणुकीतील सुधारणा, कल्याणकारी योजनेतील विस्तृतीकरण आणि समान नागरी कायदा या मुद्यांवर केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारचे काम केलेले नाही. भाजपने दिलेल्या आश्वासनांची केवळ २८.४६ टक्के पूर्तता झाली आहे, असे नीतिमत्ता आश्वासन केंद्राच्या अभ्यासात आढळून आले आहे.

नीतिमत्ता आश्वासन केंद्र हे खासदार आणि केंद्राच्या कामागिरीचे विश्लेषण करणारी संस्था आहे. भाजपच्या घोषणापत्राचे मूल्यमापन करण्यात आले. घोषणा आणि उपघोषणा अशी वर्गवारी करण्यात आली. तसेच प्रत्येक घोषणेकरिता गुणतालिका निश्चित करण्यात आली. यानुसार भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील  प्रमुख ५० घोषणा आणि उपघोषणांसाठी महत्तम सहा हजार १३० गुणतालिका होती. केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांत केलेल्या कामांच्या आधारावर गुण देण्यात आले. यामध्ये मोदी सरकारला एक हजार ७४५ गुण मिळाले. त्यामुळे मोदी सरकार चार वर्षांच्या काळात नापास झाले आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.

भाजपाने दिलेले आश्वासन आणि केंद्र सरकारचे ज्या मुद्यांवर मूल्याकन करण्यात आले. त्यामध्ये खाद्य पदार्थ किंमत नियंत्रण या मुद्यांला ६० गुण होते. त्यापैकी सरकारला १० मिळाले. निवडणुकीतील सुधारणा याविषयासाठी ३० गुण होते. या विषयात सरकारला शून्य गुण मिळाले. तसेच कल्याणकारी योजना विस्तृतीकरण, अन्न सुरक्षा, सर्व सहभागी लोकशाही आणि समान नागरी विधिनियम या विषयावर सरकारने कोणतेही काम झाले नसल्याने शून्य गुण देण्यात आले. शालेय शिक्षण याविषयात १२० पैकी ३५ गुण, उच्च शिक्षण विषयात १०० पैकी २५ गुण, कृषी मध्ये ३४० पैकी ८५ गुण, रोजगार देणे व उद्योजकता याविषयावर ६० पैकी १५ गुण, भ्रष्टाचार निर्मुलन याविषयावर ७० पैकी २५ गुण, पायाभूत सुविधा याविषयावर ३८० पैकी १५० गुण देण्यात आले आहेत.

आश्वासनाविषयीचे मूल्यमापन करण्याकरिता त्या-त्या  विषयासंबंधीची शक्य तितकी कागदपत्रे फेब्रुवारी २०१४ ते १३ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात आला. मंत्रालयाचे अहवाल, संकेतस्थळावरील माहिती आणि वर्तमानपत्रातील बातम्याचा अभ्यास करण्यात आला. तसेच संसदेतील वाद-विवाद, चर्चेतून समोर आलेली माहिती, पंतप्रधानांनी व केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेली संसदेतील भाषणे इत्यादींच्या विश्लेषणात्मक परिक्षण करण्यात आले.

भाजपला केंद्रात सुमारे ६० टक्के जागा मिळाल्या. बहुमत असतानाही जाहीरनाम्यातील  ५० टक्के आश्वासन पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तसे घडलेले नाही. हे लोकशाहीसाठी अयोग्य आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती अधिक चिघळल्याचे  दिसून येते.    – संजीव तारे, नीतिमत्ता आश्वासन केंद्र.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 24, 2018 2:07 am

Web Title: narendra modi government fails in development
Next Stories
1 कंत्राटदाराची आत्महत्या
2 कर्क रुग्णांवर अत्याधुनिक उपचाराची आता नागपुरातही सोय
3 बारावीची परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी अडथळ्यांची शर्यत
Just Now!
X