विदर्भ आणि मध्य भारतात खाणीची संख्या जास्त असताना केंद्र सरकार नागपुरातील राष्ट्रीय खाण आरोग्य स्वायत्ता संस्थेचे (एनआयएमएच) नॅशनल कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गुजरात (एनआयओएच) मध्ये विलीनीकरण करणार. या विलीनीकरणाला काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय संसदीय कार्य आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली आणि निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली. देशामध्ये सर्वाधिक खाणी विदर्भ, छत्तीसगड, ओडिशा आणि कर्नाटक या चार राज्यात आहे. १९९० मध्ये राष्ट्रीय खाण आरोग्य स्वायत्त संस्थेची स्थापना झाली. खाण कामांच्या आरोग्याच्या हितरक्षणाचेही काम ही संस्था करते. ही संस्था कामगारांना अनेक सेवा देते. खाणीचे नूतनीकरण करताना त्यातील तीन टक्के कामगारांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे. कामगारांचे आरोग्य आणि स्वच्छतेसंदर्भात ही संस्था कार्य करते. २००२ पासून नागपुरात या संस्थेचे मुख्यालय आहे. मात्र विलीनीकरणानंतर एनआयओएचचे मुख्यालय गुजरातमधील अहमदाबाद येथे राहणार आहे. विदर्भात सर्वाधिक कोळसा खाणी आहे. ते मध्य भारतात येते. त्यामुळे येथे मुख्यालय देण्यात आले आहे, याकडेही खाण मंत्री जोशी यांचे धानोरकर यांनी लक्ष वेधले. खाण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असलेली एनआयएमएच ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र खाण कामगारांना ह्य़ा निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. मध्यभारत आणि विदर्भात सर्वाधिक कोळसा खाणी असताना केंद्र शासन एनआयएमएचचे एनआयओएच गुजरातमध्ये विलीनीकरण का करते, असाही प्रश्न धानोरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. गुजरातमध्ये अतिशय कमी खाणी आहेत. आपण स्वत: या प्रकरणात जातीने लक्ष घालावे आणि हे विलीनीकरण थांबवावे तसेच मुख्यालय नागपूर येथेच ठेवावे. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रातील खाण कामगारांवर हा अन्याय असेल, असे धानोरकर यांनी केंद्रीय मंत्री जोशी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
