देवेंद्र गावंडे लोकशाही असलेल्या देशातील एखाद्या व्यक्तीचा निवासाचा, उदरनिर्वाहाचा हक्क नाकारण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. कायद्याच्या मार्गाने जायचे म्हटले तर ती पार पाडण्यासाठी अनेक सोपस्कारातून जावे लागते. उपराजधानीला खेटून असलेल्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील जलाशयात स्थानिकांची मासेमारी अवैध ठरवताना नेहमी नियम व कायद्याच्या बाता सांगणाऱ्या प्रशासनाने पर्यावरणप्रेमाच्या नादात या प्रक्रियेला चक्क ठोकर मारली. हा सारा घटनाक्रम तपासून बघितला की न्याय हा गरिबांसाठी नसतोच, याची खात्री पटते. सध्या गाजत असलेल्या या प्रकरणात मासेमारीचा ‘गुन्हा’ करणाऱ्या स्थानिकांची बाजू घेतली म्हणून हे सूटाबूटातले प्रेमी चांगलेच खवळले आहेत. कोणत्याही तज्ज्ञाला कुणी आव्हान दिले तर ते आवडते, पण तज्ज्ञ असल्याचा आव आणणाऱ्यांना ते आवडत नाही. असे आव आणणारे आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा या भूमिकेत वावरत असतात. मात्र, यामुळे वास्तव बदलत नाही. ते गरिबांशी संबंधित असेल तर परिस्थिती आणखी गंभीर होते. तोतलाडोह जलाशयाच्या जवळ राहणारे रय्यतवारीमधील लोक मूळचे गावकरी नाहीच, ती धरण बांधण्यासाठी उभारलेली तात्पुरती वस्ती होती हा वनखात्याचा दावा चक्क बनाव आहे. महसुली रेकॉर्डनुसार तोतलाडोह हे वनगाव आहे. धरणासाठी ते उठले. १९५० मध्ये नव्या गावाला गावठाणाचा दर्जा मिळाला तेव्हापासून तिथे राहणाऱ्या लोकांना ६८ वर्षांनंतर धरणाचे मजूर कसे काय संबोधले जाऊ शकते? महसुली विभागात या गावाची नोंद आहे. त्याचे सीमांकन झाले आहे. वडंबा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ते येते. तेथील सर्व नागरिकांकडे नागरिक असल्याचे पूर्ण पुरावे आहेत. तेव्हाच त्यांचा सामूहिक वनहक्काचा दावा दाखल होऊ शकला. हे गाव पेंचच्या गाभाक्षेत्रात येते. वनखात्याने हे क्षेत्र ‘क्रिटीकल टायगर हॅबीटेड’ म्हणून घोषित केल्यावर २००२ मध्ये या गावाला दुसरीकडे हलवण्यात आले. असे क्षेत्र निर्मनुष्य असावे लागते हे खरे. मात्र, यामुळे त्यांचा मासेमारीचा हक्क गेला ही वनखात्याची धारणा चूक आहे. मासेमारी हा पारंपरिक हक्क आहे, या मुद्यावर हे गाव तसेच या जलाशयाला लागून असलेल्या मध्यप्रदेशातील दोन गावांनी न्यायालयीन लढा दिला. त्यात ते जिंकले. मध्यप्रदेशाने १९९७ मध्ये त्यांच्या क्षेत्रातील ३०५ गावकऱ्यांना मासेमारीसाठी ओळखपत्रे दिली. नंतर या गाभाक्षेत्रात मानवाचा वावर नको म्हणून तेथील प्रशासनाने या लोकांना आर्थिक मोबदला देऊन हे उदरनिर्वाहाचे हक्क विकत घेतले. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील प्रश्न सुटला. महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी हे का केले नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरात या संघर्षांचे मूळ दडले आहे. राज्यातील वनाधिकाऱ्यांनी या गरिबांबाबत अशी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली असती तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता. मात्र, येथील अधिकारी या गावकऱ्यांकडे तुच्छतेने बघत राहिले. वाघाच्या रक्षणासमोर हे गरीब काय चीज आहेत, अशी भाषा सूटबूटवाल्या प्रेमींनी वापरली. यातील काही प्रेमी उच्च न्यायालयात गेले. तिथून आलेला निकाल मासेमारी बंदीचा आहे असे भासवण्यात आले. प्रत्यक्षात या निकालात गावकऱ्यांना बाहेर काढण्यात यावे असे नमूद आहे. मासेमारीचा उल्लेख नाही. आता बाहेर काढा म्हणजे उचलून फेकून द्या, असे न्यायालय कधीच म्हणणार नाही. पुनर्वसन हाच त्यामागील हेतू असेल. ते का केले नाही, यावर नोकरीत राहून ‘गब्बर’ झालेले व आता वनतज्ज्ञ म्हणून मिरवणारे अधिकारी चूप आहेत. २००६ ला वनहक्क कायदा आल्यानंतर तीन वर्षांनी या गावकऱ्यांनी सामूहिक हक्काचा दावा केला. त्यावर तब्बल सात वर्षे महसुली प्रशासनातील बाबू बसून राहिले. कुणामुळे तर या प्रेमींच्या दबावामुळे! एसडीओंनी हा दावा मंजूर करावा, असा अहवाल दिल्याबरोबर हे प्रेमी सक्रिय झाले व जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळला. त्यासाठी दिलेले कारण सरकार गरिबांचे हक्क कसे डावलते, याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे गाव ‘क्रिटीकल टायगर हॅबीटेड’ मध्ये येते व वनहक्क कायद्यात सुद्धा ‘क्रिटीकल वाईल्ड लाईफ हॅबीटेड’ मध्ये दावा मंजूर करू नये, असे म्हटले आहे. या दोहीचा अर्थ एकच आहे, असे सांगत दावा नामंजूर केला. हा यातला सर्वात मोठा विनोद आहे. वनहक्क कायद्यानुसार असे हॅबीटेड घोषित करायचे असेल तर त्याची एक प्रक्रिया आहे. ती कशी राहील, यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यावर्षी १ जानेवारीला जाहीर केल्या. त्यात असे हॅबीटेड जाहीर करताना नागरिकांचे हक्क डावलले जाणार असल्याने त्यांचे म्हणणे ऐकावे, पुनर्वसन करावे, यासाठी एक समिती नेमावी. त्यात अनेक तज्ज्ञांचा समावेश असावा, अशा अनेक गोष्टी नमूद आहेत. या सूचना आल्या यंदा व या गावकऱ्यांचा दावा फेटाळला गेला गेल्यावर्षी. म्हणजे हॅबीटेड कसे घोषित करावे, हे ठरण्याआधीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गावच्या परिसराला तसा दर्जा देऊन टाकला. गावकरी गरीब असतात, त्यांना कायद्याचे ज्ञान नसते, असा समज करून एकतर्फी निर्णय घेण्याची मोठी परंपरा या देशात आहे. त्यांचे पालन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. दोन्ही हॅबीटेडच्या व्याख्येत फरक आहे. शब्द बदलले आहेत. कायद्याने एखादी गोष्ट स्थापित करण्यासाठी एक प्रक्रिया असते, त्याला पूर्णपणे फाटा देणे नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या व आमच्यामुळे ऑक्सिजन मिळतो, या भ्रमात वावरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शोभते का, हा यातला खरा प्रश्न आहे. वाघ वाचायलाच हवे, जंगल राखायलाच पाहिजे, पण माणूस जगायला हवा, अशी साधी मानवतावादी भूमिका जर या प्रेमींना घेता येत नसेल तर दोष कुणाला द्यायचा? गावकऱ्यांना की या प्रेमींना? मासेमारीला विरोध केला म्हणून या गावकऱ्यांनी वन कर्मचाऱ्यांवर हल्ले केले, बॉम्ब फेकले, महिलांचा विनयभंग केला हे खरे असेल तर वाईट आहे व त्याची शिक्षा त्यांना व्हायलाच हवी. मात्र, या हिंसेच्या मागील कारणे काय? यावर शिक्षित म्हणवून घेणाऱ्या प्रेमी व अधिकाऱ्यांनी विचार करायचा की अडाणी व अशिक्षित गावकऱ्यांनी? हे गावकरी भूमिहीन आहेत. मासेमारीवर त्यांचे पोट अवलंबून आहे. पोटाची भूक माणसाला कुठल्याही थराला नेऊ शकते. त्यामुळे यावर तोडगा काढायला हवा ही जबाबदारी व्यवस्थेची नाही तर आणखी कुणाची असायला हवी? या गावकऱ्यांनी वाघ मारले असते तर ते झोपडय़ांमध्ये राहिले नसते. जामिनासाठी पैसे गोळा करत हिंडले नसते. असे प्रश्न श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामीला पडू शकतात. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणेंना पडतात, पण प्रशासनाला पडत नाहीत. व्याघ्र संरक्षणाचा मुद्दा सध्या प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे म्हणून त्यासाठी थेट गरिबांचे गळे घोटायचे व त्याकडे लक्ष दिले तर खबरदार अशी धमकीची भाषा वापरायची. हा प्रशासनाचा मार्ग असू शकत नाही. devendra.gawande@expressindia.com
