आदिवासी विकास अतिरिक्त आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांचे मत लोकसत्ता कार्यालयाला भेट आदिवासींच्या विकास योजना शेवटच्या आदिवासी व्यक्तीपर्यंत पोहोचविणारी यंत्रणा नाही. योजना आणि आदिवासी यांच्यामध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. इतर सर्व खात्यातील एकतरी व्यक्ती गावपातळीवर असते, तशी व्यवस्था आदिवासी खात्यात निर्माण झाल्यास दुर्गम भागातील आदिवासींना त्यांच्या विकास योजनांचा लाभ मिळेल, असे मत आदिवासी विकास अतिरिक्त आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांनी व्यक्त केले. डॉ. खोडे यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला भेट दिली. याप्रसंगी आदिवासी खात्यातील विविध योजनांची तसेच त्यांनी खात्यात केलेल्या सकारात्मक बदलाविषयी चर्चा केली. राज्यात सरकारकडून नवनवीन विकास योजना राबवल्या जात आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या भरपूर योजना आहेत. त्यांचा लाभ झाल्यास आदिवासींचा विकास घडून येईल. पण त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचतच नाहीत तर ते लाभ घेतील कसे, असे जमिनीवरचे वास्तव मांडतानाच आदिवासी विकास योजना तळागळातील आदिवासींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. डॉ. खोडे यांनी आदिवासी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कल्पतापूर्ण उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. काही आदिवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना लिहता-वाचताही येत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी गेल्यावर्षीपासून शब्दकोश मोहीम सुरू केली. शाळेतील सामूहिक प्रार्थनेच्यावेळी शब्द पाठांतर केले जातात. काही ठिकाणी आदिवासी मुलांना मराठीसुद्धा येत नाही. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमुख कारणांपैकी इंग्रजी भाषा हे एक आहे, असे सांगून आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘ई-लर्निग’च्या धर्तीवर ‘इंटरअ‍ॅक्टिव्ह लर्निग’ सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दहा शाळांची निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या भागात शिक्षक जात नाहीत. त्या भागात ‘व्हिडिओ लेक्चर’ सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्याच्याबद्दलचे नियोजन सुरू असल्याचेही त्या म्हणाल्या. नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी मुले शिकू लागल्याने त्यांच्यात प्रचंड बदल दिसून येत आहे. त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा झाली आहे. दुर्गम भागातील मुले शहरातील शाळांमध्ये रूळू लागली आहेत. सेंट उर्सुला शाळेतील काही मुलींना घरी जावेसे वाटत नाही आणि त्या शाळा सुरू होण्याच्या एक दिवसआधी नागपुरात पोहोचतात. हा प्रचंड मोठा बदल आहे. दुर्गम भागातून, खेडय़ापाडय़ातून आदिवासी मुलांनी बाहेर पडायला हवे. त्यांनी सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळावे. हा हेतू नामांकित शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश योजनेमुळे सफल होत असल्याचे दिसून येत आहे. आदिवासी शाळा बंद झाल्या पाहिजेत आणि आदिवासी मुले सर्वसामान्यांसोबत शिकायला हवीत. ‘पेसा’बाहेरील शाळांमध्ये अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षण खात्याने सामावून घेणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी मांडले. दहावीपर्यंत शिक्षित आणि विविध क्रीडा प्रकारात गती असलेल्या विद्यार्थ्यांना नाशिक येथील आदिवासी खात्याच्या क्रीडा प्रोबोधिनीमध्ये पुढील शिक्षण दिले जाते. नागपूर विभागातील २३ विद्यार्थ्यांना प्रबोधिनीत प्रवेश मिळाला आहे. सर्व आश्रम शाळांमध्ये क्रीडा साहित्य असणे बंधणकारक करण्यात आले आहे. तसेच किमान एक तास खेळण्यासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. बरेचसे अधिकार प्रकल्प अधिकारी आणि शाळा मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत. यामुळे शैक्षणिक साहित्य पुरवठय़ाच्या स्थितीत सुधारणा होत आहे. यावर्षी आश्रम शाळा सुरू होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. नवीन उपक्रम आदिवासी विद्यार्थ्यांची आरोग्य पत्रिका तयार करणे आणि सिकलसेलची तपासणी अत्यावश्यक करणे. विद्यार्थ्यांसाठी ‘इन्टरअ‍ॅक्टिव्ह लर्निग’ सुरू करणार शब्दकोष अभियान आदिवासी योजनांची माहिती देणारे मोबाईल अ‍ॅप लवकरच खात्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार आहे. कोणत्या योजनेचा कुणाला लाभ मिळाला ते क्षणात कळू शकेल. गडचिरोलीत अक्षयपात्र खासगी कंपनीसोबत करार करून आदिवासी शाळांमध्ये भोजन व्यवस्था करण्यासाठी अक्षयपात्र योजना सुरू करण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत ही सुविधा केली जाणार आहे. तत्पूर्वी नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्य़ात या योजनेला प्रारंभ होईल.
