पोलीस ठाण्यांमध्ये अनेक प्रकरणे प्रलंबित नागपूर : भूखंड घोटाळ्याच्या अनेक तक्रारी पोलिसांकडे येतात. मात्र, पोलीस ठाण्यातील कामाचा ताण आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे त्या प्रकरणांचा तपास रखडतो व वर्षांनुवष्रे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. आता मात्र, भूखंड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची संकल्पना उपराजधानीच्या लोकांना आवडली असून लोकांना लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी पुन्हा नव्या एसआयटीचीच गरज असल्याची चर्चा तक्रारदार व्यक्त करीत आहेत. कंत्राटदार भूपेश सोनटक्के यांच्या आत्महत्येनंतर भूमाफियांचे शहरातील नेटवर्क उघडकीस आले होते. सोनटक्के यांच्या पत्रात भूमाफिया दिलीप ग्वालवंशीच्या नावाचा उल्लेख होता. त्यावरून मानकापूर पोलिसांनी १९ एप्रिल २०१७ ला ग्वालबंशी विरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली. त्यांनतर ग्वालवंशीसह इतरही भूमाफियांविरुद्ध पोलिसाकडे तक्रारींचा पाऊसच पडला. तपासाठी शहर पोलिसांनी २७ एप्रिल २०१७ रोजी एसआयटी स्थापन केली. या पथकात विविध पोलीस ठाण्यातील ८ अधिकाऱ्यांना घेऊन गुन्हे शाखेशी संलग्न केले गेले. विशेष तपास पथकाने गुन्हे दाखल करून कारवाई सुरू केल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले. त्याचाच परिणाम म्हणून नागपूर ग्रामीण, भंडारा, चंद्रपूर आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्य़ांसह परदेशातूनही भूमाफियांविरोधात तक्रारी यायला लागल्या. या तक्रारींचे अ, ब, क, ड अशा चार गटात वर्गीकरण करून चौकशी करण्यात आली. २३ ऑक्टोबपर्यंत पथकाकडे आलेल्या एक हजार ६७० तक्रारींपैकी ७०० चा तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. विविध भूमाफियांवर एकूण ३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले. ४५ जणांना अटक करण्यात आली. त्यातील दिलीप ग्वालवंशी आणि जर्मन जपान टोळीवर मोक्काची कारवाई झाली. भूमाफियांनी बळकावलेले एकूण २०० एकर जागेवरील भुखंड मूळ मालकांना परत करण्यात आले. पीडितांना १ कोटी ९२ लाख ७९ हजार ७५० रुपये या कालावधीत परत मिळाले. एसआयटीच्या कारवाईमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यानंतर एसआयटी गुंडाळण्यात आली व अधिकाऱ्यांना परत पोलीस ठाण्यात पाठवण्यात आले. मात्र, त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तपास कायम ठेवला. मात्र, अधिकारी पोलीस ठाण्यात परतल्यानंतर त्यांच्यावर एसआयटीच्या तपासाव्यतिरिक्त पोलीस ठाण्यातील कामांचीही जबाबदारी आली व आता त्या प्रकरणांचा तपास अतिशय संथपणे सुरू आहे. शिवाय नवीन भूखंड घोटाळ्यांच्याही तक्रारी पोलीस ठाण्यांना प्राप्त होत आहेत. आता भूखंड घोटाळ्याच्या तपासावर कुणाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना पुन्हा एसआयटीची आवश्यकता भासत आहे. पोलीस उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनात तपास एसआयटीने बहुतांश प्रकरणांचा निपटारा केला. काही प्रकरणे शिल्लक असून त्यांचा तपास पोलीस ठाण्यांच्या पातळीवर करण्यात येत आहे. त्या तपासावर संबंधित परिमंडळाचे उपायुक्त आणि गुन्हे शाखा उपायुक्तांची नजर आहे. प्रत्येक बैठकीत भूखंड घोटाळ्यांच्या प्रलंबित तपासाविषयी चर्चा करण्यात येते. त्यामुळे नागरिकांना चिंतेचे कारण नाही. नागरिकांची काही तक्रारी असल्यास त्यांनी संबंधित परिमंडळाचे उपायुक्त किंवा गुन्हे शाखा उपायुक्तांची भेट घ्यावी व त्यांना माहिती द्यावी. - डॉ. के. व्यंकटेशम, पोलीस आयुक्त.
