इमारती जीर्ण झाल्याने मोठया अपघाताची शक्यता नागपूर : शहरातील विविध भागातील ग्रंथालय असलेल्या इमारतींची व ग्रंथालयांची अवस्था गंभीर झाली आहे. त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत प्रस्ताव सदस्यांकडून दिले जातात. मात्र प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते. उत्तर नागपुरातील अनेक ग्रंथालय व शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्याने मोठी दुर्घटना घडून लोकांचे बळी जाण्याची भीती बसपाच्या नेत्या वैशाली नारनवरे यांनी सभागृहात व्यक्त केली . वैशाली नारनवरे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. शहरात १९ ग्रंथालये असून त्यांचे संचालन करण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांना देण्यात आली आहे. मात्र झोन पातळीवर त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. उत्तर नागपुरातील राणी दुर्गावती शाळाव तेथील ग्रंथालयाची अवस्था वाईट आहे. येथे प्रवेशद्वार नाही, विद्युत व्यवस्था कमकुवत आहे. रामनोहर लोहिया शाळेची भिंत खचलेली आहे. शाळेत सुरक्षा रक्षक नसल्यामुळे सायंकाळी समाजकंटक येथे गांजा व मद्य घेऊन पडलेले असतात. येथे बोअरवेल, शौचालय नाही. टेकानाका येथील सिद्धार्थ नगर शाळा, ग्रंथालय व अध्ययन कक्षाची अवस्थाही वाईट आहे. याबाबत तक्रार प्रशासनाकडे केल्यानंतर दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार करून निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र अजूनही दुरुस्ती झाली नाही. आभा पांडे, जितेंद्र घोडेस्वार, मोहमंद इब्राहीम यांनी ग्रंथालय, शाळा व अध्ययन कक्षाकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचा आरोप केला. काही दिवसापूर्वी खैरीपुरा येथील सुभाषचंद्र वाचनालयाचे छत पडले मात्र त्यावर अजूनही कार्यवाही झाली नसल्याचे आभा पांडे म्हणाल्या. शहरातील ग्रंथालय व शाळा व अध्ययव कक्षाच्या देखभालीसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद असताना प्रशासन पातळीवर निधी उपलब्ध करून तात्काळ दुरुस्ती करावी व ग्रंथालय सुसज्ज करावे. दुर्लक्ष झोन अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई करावी, असे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. अहवाल सादर करण्याचे महापौरांचे आदेश दक्षिण नागपुरातील कुंजीलाल प्राथमिक शाळा मोडकळीस आली आहे. बोटावर मोजण्याइतपत या शाळेत विद्यार्थी आहेत. सध्या या शाळेत लसीकरण केंद्र तयार केले असून ही इमारत पाडून व्यापार संकुल आणि प्राथमिक रुग्णालय बांधावे, अशी मागणी नगरसेविका वंदना भगत यांनी केली. या जागेचे आरक्षण जलंकुभासाठी आहे. मात्र ते बदलून व्यापारी संकुल व रुग्णालयाची निर्मिती करण्याबाबत सूचना केली. यासंदर्भात झोनच्या अधिकाऱ्यांनी तेथील पाहणी करून त्याचा अहवाल तात्काळ पटलावर ठेवावा असे निर्देश महापौरांनी दिले.
