राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम करताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडे लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही कंत्राटदाराची जबाबदारी असल्याचे सांगून स्वत: नामनिराळे होऊ पाहणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला राष्ट्रीय हरित लवादाने चांगलेच फटकारले. वाहनांच्या प्रदूषणाचा होणारा दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडांचे हिरवेगार आच्छादन आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. संस्कृती, वारसा, पर्यावरण, परंपरा आणि राष्ट्रीय जागृतीसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिके वर सुनावणी करताना लवादाचे अध्यक्ष न्या. ए.के. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, सार्वजनिक विभाग असतानाही कंत्राटदाराकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकणे म्हणजे कायद्याचे ज्ञान नसण्यासारखे आहे. लोकांचा विश्वास आणि वैधानिक कर्तव्याबाबतची उदासीनता आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्ते बांधताना कं त्राटदारांना काम दिले म्हणजे त्यांची जबाबदारी संपत नाही. पर्यावरणीय कायद्याअंतर्गत प्राधिकरण आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी भरपाई द्यायला हवी. रस्ते बांधकामादरम्यान सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होत असेल आणि या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले जात असेल तर त्याचे समर्थन केलेच जाऊ शकत नाही. पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांनी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न केवळ राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणापुरताच नाही तर रस्ते बांधकाम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर प्राधिकरणाकडूनही हीच अपेक्षा असल्याचे लवादाने म्हटले आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी वृक्षलागवड करणे हे दानधर्म नसून घटनात्मक आदेश आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले. रस्त्यांना मंजुरी देताना केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागानेही रस्त्याच्या बाजूला होणाऱ्या वृक्षारोपणाला संरक्षण देण्यासाठी आणि अशा रस्त्यांना विशिष्ट अंतरापर्यंत अतिक्र मणमुक्त ठेवण्यासाठी प्रभावी देखरेख व्यवस्था आहे किंवा नाही, हे सुनिश्चित करायला हवे. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाना लागून असलेल्या सरकारी जमिनीवर वृक्षारोपण सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाधिक झाडे लावावीत, असेही लवादाने त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे.
