देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com गेल्या आठवडय़ातील दोन बातम्या लक्ष वेधून घेणाऱ्या होत्या. त्यातली एक होती राज्याचे नवे कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे एका कार्यक्रमात गहिवरल्याची. बोंडे सध्या ठिकठिकाणी सत्कार घेत फिरत आहेत. सोबतच खात्याचा आढावा घेण्याचे कामही सुरू आहे. अशाच एका सत्कार कार्यक्रमात बोंडेंना समोर शेतकरी विधवा बसलेल्या दिसल्या. त्यांचे उदास व दीनवाणे चेहरे बघून त्यांना गहिवरून आले. बोंडेंची आजवरची कामगिरी व शेतकऱ्यांविषयीची तळमळ बघता त्यांच्या गहिवरण्यात सच्चेपणा असेल याची अनेकजण खात्री बाळगतील. व्यवसायाने डॉक्टर असले तरी शेतीवर त्यांचे प्रेम आहे. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळेच त्यांचे गहिवरणे थट्टेचा विषय ठरले नाही, पण प्रश्न केवळ भावनाप्रधान होण्यापुरता राहिलेला नाही. शेतकऱ्यांची स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. त्यामुळे केवळ गहिवरून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणारे नाहीत. त्यासाठी कामाचा धडाका लावण्याची गरज आहे. दुसरी बातमी होती कीटकनाशकासंबंधीची. दोन वर्षांपूर्वी या औषधांनी अख्ख्या विदर्भात हाहाकार माजवला होता. त्याच्या वापरामुळे ४० शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला होता. त्यातील सर्वाधिक बळी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील होते. त्या तुलनेत गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात या औषधांनी फार नुकसान केले नाही. शेतकऱ्यांमध्ये जाणीव जागृती, त्यासाठी विविध यंत्रणांनी केलेले प्रयत्न यामुळे कीटकनाशकांच्या वापरावर नियंत्रण मिळवता आले. यंदा तसे घडू नये म्हणून सरकारने एक अजब फतवा काढला आहे. या कीडनाशक औषधांच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचे बळी जाणार नाही, याची दक्षता कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनीच घ्यावी असे त्याचे स्वरूप आहे. ही बातमी वाचून अनेकांना हसावे की रडावे, हेच समजेनासे झाले आहे. हा प्रकार चोरी व्हायला नको म्हणून चोरावरच जबाबदारी टाकण्यासारखा आहे. सरकार या कंपन्यांवरच जबाबदारी टाकणार असेल तर कृषी खात्याचे काम काय? या खात्याला असलेल्या तपासणीच्या अधिकाराचे काय? विशेष म्हणजे, बोंडे या खात्याचे मंत्री झाल्याबरोबर हा सरकारी आदेश निघाला. या दोन्ही बातम्या व विदर्भातील शेतकऱ्यांची दैनावस्था हाच सगळ्यांसाठी चिंतनाचा विषय आहे. दोन वर्षांपूर्वी कीटकनाशकाचे बळी जात होते तेव्हा विदर्भाचेच पांडुरंग फुंडकर या खात्याचे मंत्री होते. दुर्दैवाने ते आज हयात नाहीत, पण त्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळले नाही. यवतमाळला भेट द्यायला सुद्धा त्यांनी बराच वेळ घेतला. शेवटी फुंडकर आले पण त्यांच्या घोषणा आजार एक व उपाय भलताच या सदरात मोडणाऱ्या होत्या. आता त्यांच्यावर टीका करणे योग्य नाही, पण शेती सर्वाधिक संकटग्रस्त असलेल्या प्रदेशाला कृषीमंत्र्यांचा मान मिळून सुद्धा फार काही पदरात पाडून घेता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यात बदल घडवून आणायचा असेल तर बोंडेंना येत्या तीन महिन्यात असामान्य कामगिरी करून दाखवावी लागेल. विदर्भातील सहा जिल्हे राज्यात सर्वाधिक आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखले जातात. देशात व राज्यात सत्ताबदल झाल्यावरही यात फार फरक पडलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत या सहा जिल्ह्य़ातील ६३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीवर नुसती नजर फिरवली तरी या संकटाचे भयावह रूप समोर येते. दरवर्षी साधारण हजार ते बाराशे शेतकरी मृत्यूला जवळ करतात. यंदा जूनपर्यंत म्हणजेच प्रारंभीच्या सहा महिन्यात ४४५ शेतकऱ्यांनी जीव दिला. बोंडे ज्या विभागातून येतात, त्याच अमरावतीची ही आकडेवारी आहे. अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ या तीन जिल्ह्य़ात आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. गेल्या १९ वर्षांत १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातल्या निम्म्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले. उर्वरित शेतकरी कुटुंबात सरकारचा एक पैसाही पोहोचला नाही. हे सारे आकडे सुजाण नागरिकाचे मन विषण्ण करणारे आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ४० टक्क्यांवर आली आहे. दुसरीकडे अधिकृत सावकाराकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सुद्धा कमी झाले आहे. याचाच अर्थ हा शेतकरी पुन्हा अवैध सावकाराच्या जाळ्यात अडकत चालला आहे. असे घडत असेल तर ते आणखी गंभीर व या समस्येची व्याप्ती भविष्यात वाढवणारे आहे. यात बदल घडवून आणण्याचे काम बोंडे यांचे सुद्धा आहे. लाचखोरीचा मुद्दा समोर आला की पोलीस व महसूल खाते अग्रक्रमावर असा सर्वाचा समज होतो. त्याला बळ देणाऱ्या बातम्या सुद्धा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या हवाल्याने प्रकाशित होत असतात, पण कृषीखाते सुद्धा यात मागे नाही हे वास्तव आहे. आजही विदर्भात बंदी असलेली बियाणे, मान्यताप्राप्त नसलेली कीटकनाशके सर्रास विकली जातात. ज्या जनुकीय वाणांना सरकारने मान्यताच दिलेली नाही, अशी वाणे अगदी घरपोच मिळतात. कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हे होत असेल यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही. शेतीव्यवसाय संकटग्रस्त आहे हे ठाऊक असून सुद्धा शेतकऱ्यांना नागवणारी एक साखळीच सर्वत्र तयार झाली आहे. त्यात व्यापारी आहेत, विक्रेते आहेत, ठिकठिकाणचे कृषी केंद्रवाले आहेत. यवतमाळात तर कृषीशी संबंधित ९० टक्के व्यापारी तेथील एका मंत्र्यांचे नातेवाईक आहेत. त्यातील गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाईची हिंमत अजूनतरी कृषी खात्याने दाखवलेली नाही. काही ठिकाणी खतांमध्ये राख मिसळून त्याची विक्री केली जाते, असे विधान खुद्द बोंडे यांनीच केले. खते बोगस, बियाणे अप्रमाणित, कीटकनाशकात भेसळ असाच प्रकार सुरू राहिला तर शेतकरी आत्महत्या नाही तर काय करणार? या प्रश्नांना भिडण्याची धमक बोंडे दाखवणार काय? संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नुसती कर्जमाफी अंतिम उपाय नाही. मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात विदर्भात फिरताना शेतकरी नेमकी हीच भावना बोलून दाखवत होते. त्यांची फसवणूक थांबायला हवी व शेतमालाला भाव हवा अशीच अपेक्षा त्यांच्या तोंडून व्यक्त होत होती. त्यादृष्टीने पावले टाकण्याचा प्रयत्न बोंडे करणार का? की नुसत्या सत्कारात वेळ दवडणार? नुकतेच लागलेले निकाल बघून काहीही झाले तरी शेतकरी आपल्यालाच मते देतात, असा समज राज्यकर्ते करून घेत असतील तर ते आणखी वाईट आहे. मुळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. विदर्भातील शेतकरी संकटात आहे, हे वास्तव कोणत्याही वैदर्भीय नेत्यासाठी अभिमानाची बाब ठरू शकत नाही. त्यामुळे हा कलंक पुसलाच जायला हवा, या दृष्टीने नेत्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
