उत्पादन आणि विक्री सुरूच, महापालिकेचे दुर्लक्ष नागपूर : प्लास्टिक पिशव्यांवर पूर्णपणे बंदी घातल्यावर उपराजधानीत महापालिकेने मोठय़ा प्रमाणात विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू केली. मात्र, ही कारवाई केवळ देखावा ठरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. शहरात सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन आणि वापर सुरूच आहे. विशेष म्हणजे, या पिशव्यांच्या विक्रीसाठी त्यांनी लढवलेली शक्कल चर्चेचा विषय ठरली आहे. राज्यात सुरुवातीला ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आली. त्यानंतर काही महिन्यापूर्वी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय झाला तेव्हा सरसकट प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आली. यात नष्ट होऊ शकणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांचा देखील समावेश आहे. मात्र, सामान्य नागरिकांना हा बदल माहिती नसल्याने त्याचा फायदा या क्षेत्रातील व्यावसायिक घेत आहेत. उपराजधानीत गोदावरी पॉलिमर्स आणि सोनेगाव रॅपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन सुरू केले आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या प्लास्टिक पिशवीचा दर १५ रुपये प्रति किलो असून त्यावर ‘बायबॅक’ असे लिहिले आहे. ‘बायबॅक पॉलिसी’ ही प्लास्टिक पिशवीसाठी नसून पिण्याच्या पाण्याची बॉटल आणि दूध पिशव्यांसाठी आहे. या दोन्ही वस्तू खरेदी करून रिकामी पाण्याची बॉटल व दुधाची पिशवी परत केल्यास एक आणि दोन रुपये दुकानदारांकडून परत मिळतात. सामान्य नागरिकांमध्ये अजूनही याविषयी जनजागृती नाही आणि या दोन्ही कंपन्यांनी याचाच फायदा उचलण्यास सुरुवात केली आहे. एवढय़ावरच ते थांबले नाही तर प्लास्टिक पिशवीवर त्यांनी ५१ मायक्रॉनचा शिक्का मारला आहे. मुळात राज्यात सुरुवातीला प्लास्टिक बंदी झाली तेव्हा ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशवीवर बंदी होती, पण आता सरसकटच बंदी आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना हे माहिती नसल्याने त्यांनी या पिशव्यांची खरेदी आणि त्याचा वापर सुरू केला आहे. किराण्यापासून तर फळे अशा सर्वच सामानांसाठी त्याचा वापर होतो. पाटोडी आणि समोसे कागदात गुंडाळून ते या पिशव्यांमधून ग्राहकांना पुरवण्याचा प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील पाटोडी विक्रेते करतात. गोदावरी पॉलिमर्सच्या प्लास्टिक पिशवीवर ‘किप युवर सिटी क्लिन’असा संदेश देखील लिहिला आहे. त्यामुळे महिनाभरापूर्वी कारवाईचा बडगा उभारणारी महापालिका यावर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. कंपन्यांवर कारवाई का नाही पर्यावरणाच्या नावावर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांवर कारवाई केली जाते. अशा पद्धतीच्या पिशव्या सर्रासपणे सर्वत्र वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न ग्रीन विजिल फाऊंडेशनचे कौस्तुभ चटर्जी यांनी केला. या पिशव्या केवळ खाद्यपदार्थामध्येच वापरता येतील. इतर ठिकाणी नाही. तसेच या पिशव्यांवर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा शिक्का आणि वापरासंबंधीची माहिती असणे आवश्यक आहे. किराणा मालासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या आम्ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवल्या आहेत आणि त्यांना तीन महिन्याची वेळ दिली आहे. प्रदीप दासरवार, आरोग्य अधिकारी , महापालिका
