केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्यांची ग्वाही नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मुसदा येत्या ३१ मार्चपर्यंत सरकारकडे सादर केला जाणार आहे, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपालसिंह यांनी येथे सांगितले. सेंट्रल इन्डिया ग्रुप ऑफ इन्स्टिटय़ूटच्या वतीने गुरुवारी येथे आयोजित एक दिवसीय चर्चासत्रात ते बोलत होते. इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करत आहे. या समितीने मुदतवाढ मागितलेली नाही. यामुळे येत्या ३१ मार्चपर्यंत मसुदा सरकारला प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण प्रामुख्याने पाच मुद्यांवर आधारित राहणार आहे. त्यात सहज उपलब्धता, परवडण्याजोगे, उत्तरदायित्व, समभाग आणि गुणवत्ता या मुद्यांचा समावेश आहे. औषध निर्माणशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात अ‍ॅलोपॅथीसोबतच आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि युनानी औषधांचा समावेश व्हायला हवा. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत आपण सूचना देणार आहे. शैक्षिणक धोरणाच्या मसुद्यात स्थानिक भाषांचा समावेश करणे, कोठारी आयोग ठेवायचा की रद्द करायचा आदी बाबींवर विचार केला जाणार आहे. तसेच जुन्या परंपरा, जुन्या पवित्र पद्धती, जुने ज्ञान त्यांचा समावेश अभ्यासक्रमात करता येईल काय याबाबत विचार केला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण एप्रिल २०१९ पासून लागू करण्याचा विचार आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत नवीन शैक्षणिक धोरण आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. बनारस विद्यापीठात येत्या ३० मार्चला एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये एक लाख अभियंते सहभागी होणार आहेत. हा ३६ तासांचा कार्यक्रम आहे. हे अभियंते देशातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाय सुचवतील, असेही ते म्हणाले. विद्यापीठांना श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देशातील विद्यापीठांना श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाचे मूल्यांकन करण्यात येईल. ज्या विद्यापीठाला ३.५ ते ४ इतके मूल्यांकन प्राप्त होईल, त्यास पूर्ण स्वायत्तता दिली जाईल. हे विद्यापीठ विनापरवानगी स्वत:चा अभ्यासक्रम लागू करू शकेल. तसेच परदेशातील अभ्यासक्रम त्यांच्या विद्यापीठात लागू करू शकतील. परदेशी मुलांना प्रवेश देऊ शकतील. तसेच आपल्या विद्यापीठाचा कॅम्पस इतरही ठिकाणी सुरू करू शकतील. यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार आहे. यावर्षीपासून आयआयएमला श्रेणीबद्ध स्वायत्तता दिली जात आहे, असेही सत्यपाल सिंह म्हणाले.
