आयआयएमचे संचालक प्रो. हिमांशू राय यांचे प्रतिपादन; पीआयबीतर्फे वेबिनार नागपूर : विविधतेत एकात्मता ही भारताची ओळख असून नवीन शैक्षणिक धोरणात यावर जोर देण्यात आला आहे. बहूभाषा, विविध संकल्पना आणि विविध भाषांवर लक्ष केंद्रित असल्याने यातून देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडेल, असा विश्वास भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) इंदूरचे संचालक प्रा. हिमांशू राय यांनी व्यक्त केले. पत्र व सूचना कार्यालयाच्या महाराष्ट्र आणि गोवा विभागीय केंद्राच्या वतीने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: भारतातील उच्च शिक्षणासाठी नवी दृष्टी’ या विषयावर आयोजित वेबिनारमध्ये राय बोलत होते. दुबईतील माकेडेमिया एज्युकेशन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ती यांनी जगभरातील विचारवंतांनी मांडलेल्या मतांच्या आधारे या धोरणाबद्दल त्यांचे परीक्षण मांडले. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाच्या तरतुदींवर बोलताना प्रा. राय म्हणाले, इयत्ता पहिली, पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे असंघटित क्षेत्राच्या अखत्यारित होते. त्यामुळे तिथे गैरवापर आणि भ्रष्टाचार व्हायचा. आता या गोष्टींची काळजी घेतली जाईल. दुसरे म्हणजे, आता पूर्व प्राथमिक शाळांमधील मुलांना देखील माध्यान्य भोजन उपलब्ध होईल. यामुळे तीन वर्षे वयाच्या मुलांना पोषक आहार मिळणार असून त्यांच्या मेंदूचा विकास होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रा. राय यांनी शैक्षणिक पतपेढी तयार करण्याचे कौतुक केले. अनेकदा वैयक्तिक कारणांमुळे किंवा आर्थिक कारणास्तव लोकांना आपले शिक्षण मध्येच थांबवावे लागते. अशा परिस्थितीत, विद्यार्थ्यांनी जिथून आपले शिक्षण थांबवले आहे तिथून पुढे अभ्यास सुरू करता येईल. त्यांची मागची नोंद या बँकेत असेल असेही ते म्हणाले. नवीन शैक्षणिक धोरणावर कृष्णमूर्ती म्हणाले, भारतासारख्या देशात, जिथे लोकसंख्येचा एक मोठा भाग हा रोजंदारी करणारा आहे, तिथे विद्यापीठात पूर्णवेळ जाणे हा पुढील काही दशकांसाठी विशेषाधिकार असेल. नव्या धोरणामध्ये मुक्त शिक्षणावर देण्यात आलेला जोर आणि एका मोठय़ा संस्थेतील अभ्यासासारखाच मुक्त शिक्षणामधील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पीआयबीचे पश्चिम विभागाचे महासंचालक मनीष देसाई यांनी त्यांच्या प्रास्ताविकात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील अनेक आवश्यक सुधारणांवर प्रकाश टाकला आणि नवीन धोरण तयार करण्याबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या सल्लामसलत प्रक्रियेची माहिती दिली. या वेबिनारचे संचालन पीआयबी मुंबईचे दीप जॉय मम्पिली यांनी केले.
