अवैध उत्खननावर आळा घालण्यासाठी प्रयोग वाळू घाटांवर कंत्राटदाराकडून होणाऱ्या अवैध उत्खननावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पुढच्या काळात 'ड्रोन'चा वापर करणार आहे. यामुळे वाळू माफियांवर नजर ठेवणे व त्यांच्यावर कारवाई करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात एकूण ५७ वाळू घाट असून वेगवेगळ्या कारणांमुळे यापैकी १० ते १५ घाटांचे लिलाव होत नाही. त्यामुळे येथे हंगामाच्या काळात अवैध उत्खनन सुरू असते. याशिवाय लिलाव झालेल्या घाटांवरही कंत्राटदारांकडून ठरवून दिलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर उत्खनन केले जाते. जिल्ह्य़ात हे सर्व प्रकार करणारे अनेक वाळू माफिया सक्रिय आहेत. काहींना राजकीय संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करतानाही प्रशासनाला विचार करावा लागतो. रात्रीच्या वेळी गस्तीवर असलेल्या पथकावर यापूर्वी हल्ले झाले आहेत. महसूल खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही वाळू माफियांच्या दहशतीचा फटका बसला आहे. ही दहशत मोडून काढण्यासाठी शासनाने कायदे केले असले तरी पुरावे सापडत नसल्याने वाळू माफिया मोकाट सुटतात. जिल्ह्य़ात २०१४-१५ या वर्षांत अवैध वाळू वाहतुकीचे एकूण १३८१ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. २२४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ३६८ जणांना अटक करण्यात आली. एकूण ५२ वाहने ताब्यात घेण्यात आली, तर १२४ वाहनांचे परवाने रद्द करण्यात आले. यावरून वाळू माफियांची सक्रियता किती आहे याचा अंदाज येतो. जिल्ह्य़ात सावनेर, रामटेक, कामठी तालुक्यात सर्वाधिक अवैध उत्खनन केले जाते. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रशासनालाही सर्वत्र लक्ष ठेवणे अवघड जाते. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात महसूल बुडतो. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी वाळू घाटांवर चोवीस तास नजर ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ड्रोनचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे तेथील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर प्रशासन पुढील कारवाई करणार आहे, असे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी सांगितले. राज्यात अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असण्याची शक्यता आहे. अवैध वाळू उत्खननाला आळा मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या अवैध वाळू उत्खननावर आळा घालण्यासाठी ‘ड्रोन’चा वापर करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला काही तालुक्यातच हा प्रयोग केला जाईल व नंतर त्याची व्याप्ती वाढवली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक वाळू घाटावर काय होते, याची माहिती जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना मिळेल व अवैध उत्खननावर आळा बसेल. - सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी
