पर्यावरणावर उद्योगांच्या होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगाबाबत ‘ईआयए २०२०’ ही नवीन नियमावली तयार के ली आहे. येत्या दहा मे पर्यंत त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. देशात टाळेबंदी असताना ही नियमावली संमत करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारची घाई का, असा प्रश्न पर्यावरण वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा नवीन मसुदा अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार धरण, खाणी, विमानतळ, महामार्ग यासारख्या नवीन औद्योगिक प्रकल्पांना परवानगी देण्याच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. अटी शिथिल करणे पर्यावरणासाठी घातक ठरू शकते. कारण जे बदल सुचवले आहेत ते पूर्णपणे उद्योगधंद्याला पूरक आहेत. या मसुद्यात पर्यावरणाविरोधातील आणि आक्षेपार्ह अशा तरतुदी आहेत. ही नियमावली लागू झाल्यास प्रकल्पांच्या पूर्ततेकरिता कोटय़वधी झाडे कायदेशीरपणे तोडली जाण्याची, अनेक शेतजमिनी उद्योगांसाठी ताब्यात घेतल्या जाण्याची भीती आहे. बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्याबाबतच्या ज्या अटी होत्या, त्या यातून कमी करण्यात आल्या आहेत. जाहीर सुनावणीशिवाय सुरू करता येणाऱ्या प्रकल्पांची यादी वाढवली आहे. सुरू झालेल्या प्रकल्पांचा मूल्यांकन अहवाल एक वर्षांनंतर घेतला जाणार आहे. मात्र, अहवाल आल्यानंतर त्याच्या मंजुरी, नामंजुरीबाबतची ठोस अशी प्रक्रि या या नियमावलीत नाही. त्यामुळे कोटय़वधी रुपये खर्चून उभारलेल्या एखाद्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असेल तरी गुंतवलेल्या पैशांचा परतावा मिळवण्यासाठी भांडवलदार हा प्रकल्प सुरूच ठेवेल. त्यामुळे वर्षभरानंतर मूल्यांकन करण्याऐवजी मंजुरीआधीच पर्यावरणाचा विचार के ला तर ते अधिक चांगले राहील. त्यामुळे ही नियमावली पर्यावरणासाठी फारशी चांगली नाही. त्यामुळेच टाळेबंदीचा फायदा घेत केंद्र सरकार १० मे पर्यंत त्यावरील प्रतिक्रि या मागवून ही नियमावली मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याची टीकाही आता पर्यावरणवादी करीत आहेत.