केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचआयए) वतीने महाराष्ट्रात सुमारे १०० ‘ब्रिज कम बंधारा’ बांधण्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसपंदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे केली. केंद्रीय जलसंपदा व नदी विकास मंत्रालयाच्यावतीने भूजल पातळी वाढवणे आणि पाण्याचे नियोजन यासंदर्भात ‘भूजल मंथन’ हे दोन दिवसीय चर्चासत्र आजपासून सुरू झाले. त्याचे उद्घाटन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्यांनी वरील घोषणा केली. नितीन गडकरी यांच्याकडे भूपृष्ठ वाहतूक आणि जलसंपदा अशी दोन्ही मंत्रालये आहेत. त्यामुळे या दोन्ही मंत्रालयाच्या कामाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या सिंचनाच्या सोयी नाहीत. बहुतांश भागात कोरडवाहू शेती आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची कामे करताना अनेक ठिकाणी नदी आणि नाल्यांवर पूल बांधावे लागतात. ते बांधत असताना त्यांना बंधाऱ्याचे स्वरुप देण्याची योजना आहे. त्यामुळे जेथे-जेथे पूल बांधण्यात येईल. तेथे बंधारा बांधण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील १०० ठिकाणी ‘ब्रिज कम बंधारा’ बांधण्यात येतील. यात विदर्भात ३५ आणि मराठवाडय़ात ५५ ‘ब्रिज कम बंधारा’ बांधण्यात येतील. याचा संपूर्ण खर्च एनएचआयए करणार आहे. याशिवाय पहिल्या टप्प्यात लातूरजवळ, सोलापूर-सांगली मार्गावर, नागपूर जिल्ह्य़ातील गोंडखैरी-कळमेश्वर मार्गावर, नागपूर-भंडारा मार्गावरील कन्हान नदीवर आणि वर्धा नदीवर वणी-वरोरा मार्गावर ‘ब्रिज कम बंधारे’ बांधण्यात येतील. त्यांचे काम येत्या तीन महिन्यात सुरू होईल. ‘ब्रिज कम बंधारा’पासून पाच ते सहा किमी अंतरावरील विहिरींना पाणी मिळेल. या योजनेमुळे राज्यातील ४० ते ५० हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली येईल, असा दावाही गडकरी यांनी केला. महाराष्ट्रातील २८ सिंचन प्रकल्प केंद्राच्या मदतीने पूर्ण करण्यात येत आहेत. आता पुन्हा ३५० प्रकल्पांचा त्यात समावेश करण्यात येत आहे. ज्या प्रकल्पांची ५० टक्के कामे झाली आहेत, अशा प्रकल्पांचा यात समावेश आहे, असेही ते म्हणाले. एनएयआए शेततळेही खोदणार शेततळे बांधण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. राज्य सरकारने एनएचआयएला शेततळे बांधून देण्याची विनंती केली. त्यामोबदल्यात शेतातील दगड, माती महामार्गाच्या कामासाठी वापरण्यात येईल. शेतकऱ्यांना शेततळी मिळतील आणि एनएचआयएला रस्त्यासाठी माती मिळेल. त्यामुळे शेततळे करण्यासाठी एनएचआय पैसे मागणार नाही. बुलढाणा जिल्ह्य़ात या योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पावर काम सुरू आहे. पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडवणार ज्या पाण्यावर आपला अधिकार आहे, ते पाणी आपण पाकिस्तान सोडतो आहोत आणि पाण्यासाठी राज्ये आपसांत भांडण करत आहेत. या हक्काच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात तीन धरणे बांधण्यात येत आहेत. यात केंद्र सरकारचा ९० टक्के आणि राज्य सरकारचा १० टक्के खर्चाचा वाटा राहील. या धरणांमुळे देशाला पाण्याचा मोठा साठा उपलब्ध होणार आहे, असेही गडकरी म्हणाले.
