07 March 2021

News Flash

‘एनएमआरडीए’च्या अटीमुळे ग्रामीण भागात जमीन खरेदी-विक्री थंडावली

अवैध बांधकाम आणि अवैध अभिन्यासांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे.

 

जय जवान जय किसानचे समन्वयक विजयकुमार शिंदे यांचे मत

नागपूर : नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) न परवडणाऱ्या अटींमुळे अभिन्यास नियमितकरणाची प्रक्रिया थंडावली आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील जमीन,भूखंड व घरे खरेदी-विक्री (रजिस्ट्री) ठप्प झाली आहे, तर दुसरीकडे मंजूर नसलेल्या अभिन्यासांना रजिस्ट्री  करून देण्याचे प्रमाण वाढले आहेत, असा आरोप जय जवान जय किसानचे समन्वयक सनदी लेखापाल विजयकुमार शिंदे यांनी केला.

या संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार आणि मिलिंद महादेव यांनी शुक्रवारी लोकसत्ता कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी शिंदे आणि पवार यांनी एनएमआरडीएमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना होणारा त्रास आणि अवैध बांधकाम झालेल्या वाढीकडे लक्ष वेधले.

शिंदे म्हणाले, राज्य सरकारने एनएमआरडीएअंतर्गत येणाऱ्या ७१९ गावात जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार एनएमआरडीएच्या मंजुरी पत्रांशिवाय (रिलिज लेटर) होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात एकप्रकारे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद  आहेत. या आदेशाचा गैरफायदा दुय्यम सहायक निबंधक घेत आहेत. कारण, भूखंड वैध आहे की अवैध आहे. याच्याशी त्यांचा संबंध नसतो. त्यांचा केवळ खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराशी संबंध असतो. याचा गैरफायदा घेत, अवैध भूखंडांची रजिस्ट्री करण्यासाठी तीस ते चाळीस हजार रुपये अधिकचे घेतले जात आहेत. तर एका घराची रजिस्ट्री करण्यासाठी एक ते दीड लाख रुपये घेतले जाते. राज्य शासनाने जी.आर. द्वारे सर्व घरे आणि भूखंड अवैध ठरवण्याचा हा तोटा आहे. अशाप्रकारे नागपूर ग्रामीणमध्ये सर्रास धंदे सुरू आहे. यामुळे राज्य सरकारचा महसूल बुडत आहे. यामुळे सहायक दुय्यम निबंधकांचा महसूल वाढत आहे. तसेच अवैध बांधकाम आणि अवैध अभिन्यासांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे.

दुसरा मुद्दा एनएमआरडीए ७१९ गावांच्या विकासासाठी आहे. परंतु तीन वर्षांत यापैकी एकाही गावात रस्ते विकसित केले नाहीत. या प्राधिकरणाचा गेल्यावर्षीचा २१ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प आहे. यातील  बहुतांश पैसा कोराडी मंदिर, गिरड मंदिर, दीक्षाभूमी आणि ताजाबादसाठी आहे. त्या अर्थसंकल्पात ७१९ गावासाठी फारसे काही नव्हते.कोराडी, गिरड, दीक्षाभूमी, ताजाबाद सोडले तर काहीच उरत नाही. केवळ

५० कोटी रुपये खर्च करायचे होते तर एनएमआरडीएची गरज नव्हती.

७३ वी राज्यघटना दुरुस्ती झाल्याने पंचायत राज पद्धतीला बळकाटी मिळाल्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या आधारावर नासुप्र बरखास्त करायचे आहे, असे ते म्हणतात. मग ७३ वी घटना दुरुस्ती जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतला लागू होत नाही काय. फडणवीस एकीकडे नासुप्र बरखास्त करायला निघाले आणि दुसरीकडे एनएमआरडीएची अंमलबजाणी करण्याचा आग्रह धरतात. हा विरोधास आहे.

अवैध बांधकामे वाढली

एनएमआरडीएमुळे अनधिकृत बांधकामे कमी होणे अपेक्षित होते. पण उलटे होते आहे. उमरेड मार्गावर आजही अवैध भूखंड विकणे सुरू आहे. ही अवैध खरेदी-विक्री आधीपेक्षा जास्त आहे. एनएमआरडीएची कार्यवाही आणि विकास शुल्क लोकांना परवडत नाही. तसेच त्यामुळे लोक विनापरवाना बांधकाम करीत आहेत. प्रत्येक गावात घर बांधकाम सुरू आहे.

प्रत्येक तालुक्यात मंजुरी द्या

मौदा तालुक्यातील धर्मा मदने हे आठ महिन्यांपासून भूखंड मंजुरीसाठी एनएमआरडीएचे हेलपाटे घालत आहेत. पण त्यांना रिलिज लेटर मिळाले नाही. मेट्रो रिजनमधील अनेक गावे नागपूरपासून तर ७० ८० किलोमीटर आहेत. त्यांना मंजुरीसाठी येणे परवडत नाही. प्रत्येक तालुक्यात या प्राधिकरणाचे कार्यालय का उघडले जात नाहीत, असा सवाल प्रशांत पवार यांनी केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 29, 2020 12:08 am

Web Title: nmrda gramin area land sell buy problem akp 94
Next Stories
1 मित्रासोबत मिळून वडिलांचा मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार, चंद्रपुरातील धक्कादायक घटना
2 डॉक्टरांसाठी उद्वाहन आरक्षित ठेवल्याने अत्यवस्थ रुग्ण वेठीस!
3 विमेन्स कॉलेजचा ‘तो’ प्राध्यापक फरार ; विद्यार्थिनीशी कारमध्ये अश्लील चाळे
Just Now!
X