‘एनएमआरडीए’च्या भूमिकेमुळे संभ्रम राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : ग्रामीण भागातील बांधकामाच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतकडून काढण्यात आले आहेत. तरीही घरकुलांच्या बांधकामास ग्रामपंचायतने परवागनी द्यावी, अशी भूमिका नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणने घेतल्याने बांधकाम परवानगीचा तिढा अद्यापही कायम आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी कामठी तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात घरकूल मंजूर करण्यात आले. घर बांधणाऱ्यांना अडीच लाख रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत. यातील बहुतांश घरांचे बांधकाम गावठाणात आहेत. अनेकांनी झोपडय़ा तोडून नवीन बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. काहींनी झोपडीच्या शेजारील मोकळ्या जागेवर बांधकाम करण्याचे योजिले आहे. ही घरे एनएमआरडीएच्या माध्यमातून बांधली जाणार आहेत. मात्र, बांधकामाची परवानगी संबंधित ग्रामपंचायतने द्यावी, अशी सूचना एनएमआरडीएने सर्व गट विकास अधिकारी (बीडीओ) यांनी दिली आहे. वास्तविक ग्रामपंचायतचे बांधकामाचे अधिकार आधीच काढण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ाची प्रादेशिक योजना सन २००२ मध्ये मंजूर झाली आहे. नागपूर जिल्हाधिकारी यांना ग्रामीण भागातील बांधकाम नकाशा मंजूर करण्याचे अधिकार २००९ पर्यंत होते. २०१० मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आले. तेव्हापासून मेट्रो रिजनमधील ७१९ ग्राम पंचायतींच्या क्षेत्रात नागपूर सुधार प्रन्यास बांधकाम मंजुरी देत होते. २०१७ मध्ये एनएमआरडीए अस्तित्वात आले. त्यामुळे या सर्व गावातील (ग्रामपंचायत) बांधकामाची परवानगी देण्याचे अधिकार एनएमआरडीएला प्राप्त झाले. असे असतानाही एनएमआरडीएने घरकूल बांधकामाची परवानगी ग्रामपंचायतने द्यावी, असे सूचना केली आहे. या सर्व ग्रामपंचायतीमधील ग्राम सेवकांनी संबंधित गटविकास अधिकारी यांना काय करावे, अशी विचारणा केली असता गट विकास अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार अबाधित आहेत, असे लेखी पत्र द्यावे, अशी विनंती एनएमआरडीएकडे केली आहे. मात्र, एनएमआरडीएने तसे पत्र दिलेले नाही. बांधकाम परवानगीच्या अधिकाराच्या वादात घरकूल बांधकाम रखडले आहेत. कामठी तालुक्यातील वारेगाव आणि सुरादेवी येथे अशी स्थिती उद्भवली आहे. वारेगावाचे सरपंच कमलाकर बांगरे म्हणाले, मेट्रो रिजनमध्ये आमचे गाव समाविष्ट झाल्यानंतर गावठाण असो किंवा गावठाणाबाहेर बांधकामाची परवानगी ग्रामपंचायतला देता नाही. मात्र, घरकुलाकरिता परवानगी ग्रामपंचायतने द्यावी, असे एनएमआरडीए प्रशासनाने म्हटले आहे. पण, जोपर्यंत अधिकार सीमा स्पष्ट होत नाही. तोपर्यंत ग्रामपंचायत परवानगी देऊ शकत नाही, असेही बांगरे म्हणाले. ‘‘मेट्रो रिजन परिसरात बांधकाम करायचे असल्यास जमीन अकृषक करावी लागते. त्यानंतर नगर रचना खात्याची परवानगी मिळवावी लागते. त्यानंतर एनएमआरडीकडून बांधकाम नकाशा मंजूर करून घ्यावा लागतो. एनएमआरडीच्या परवानगीशिवाय बांधकाम करता येत नाही. मात्र, घरकूल योजनेतील बांधकामास ग्राम पंचायतने परवानगी द्यावी, असे एनएमआरडीए सांगत आहे.’’ - कमलाकर बांगरे, सरपंच, वारेगाव, कामठी तालुका.
