पोलीस आयुक्तांचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र गेल्या पाच महिन्यांत घडलेल्या २२ अपघातांचा अभ्यास करण्यात आला असून हे अपघात घडलेल्या ठिकाणचे खड्डे नैसर्गिक स्वरूपाचे असल्याने महापालिका अधिकारी किंवा कंत्राटदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केले. यावर न्यायालयीन मित्रांनी आक्षेप घेतला असून खड्डा कोणत्याही स्वरूपाचा असला तरी तो जाणीवपूर्वक न बुजवण्यासाठी व त्याला धोकादायक पद्धतीने सोडून देण्यासाठी महापालिका अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकते, असे निदर्शनास आणून दिले. याप्रकरणी न्यायालयाने सोमवापर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. रस्त्यांवरील खड्डय़ांसंदर्भात न्यायालयाने स्वत: फौजदारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्या. झका हक आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरातील रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात खड्डे असून महापालिका प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या खड्डय़ांसाठी महापालिका अधिकारी जबाबदार आहेत व त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येऊ शकते का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी पोलीस आयुक्तांना केली होती. त्यावर पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार २२ अपघातांचा वाहतूक पोलीस उपायुक्तांनी तपास केला. या अपघातांसाठी कारणीभूत असलेले खड्डे हे नैसर्गिक स्वरूपाचे आहेत. प्रचंड जड वाहतूक, अति पर्जन्यमान आणि अतिउष्ण उन्हाळा यामुळे अनेक खड्डे पडले आहेत. रस्ता खोदल्याने खड्डा पडलेला नाही. त्यामुळे महापालिका अधिकारी व कंत्राटदारांची फौजदारी स्वरूपाची जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही व भादंविच्या २८३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. एका प्रकरणात यापूर्वीच कंत्राटदार व ओसीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. पण, रस्ते खोदून तसेच ठेवण्यात येऊ नये, अन्यथा फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सांगण्यात आले आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. त्यावर न्यायालयीन मित्रांनी आक्षेप घेताना न्यायालयाला सांगितले की, रस्त्यावर पडलेला खड्डा कोणत्याही स्वरूपाचा असला तरी तो बुजवण्याची जबाबदारी महापालिका व संबंधित यंत्रणेची आहे. माहिती असतानाही जाणीवपूर्वक खड्डे न बुजवणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असून पोलीस आयुक्तांचा दावा तकलादू असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयीन मित्रांनी केला. याप्रकरणी एक मध्यस्थी अर्जही दाखल करण्यात आल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारीठेवली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. राहील मिर्झा, सरकारकडून अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी आणि मध्यस्थीतर्फे अ‍ॅड. आर.पी. जोशी यांनी काम पाहिले.
