देयक न भरल्याने पुरवठा खंडित; वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याची ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा फोल

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर  बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या वीज देयक थकवणाऱ्या ३२२ शाळांची कापलेली जोडणी त्यांना देयक भरण्याची मूभा देत पुन्हा जोडणार असल्याचे ११ फेब्रुवारीला जाहीर केले होते. त्यानुसार ७२ शाळांचा वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला, परंतु २५० शाळा अद्यापही अंधारात आहेत. त्यातील १९० शाळेत कायद्याने जुनी जोडणीच देता येत नाही. वीज हवी असल्यास पुन्हा नवीन जोडणी घ्यावी लागणार असल्याने येथे तूर्तास वीज जोडणीची शक्यता नाही.

नागपूर जिल्ह्यातील शाळांनी डिजिटल शिक्षणाची कास धरल्याचा शासनाचा दावा आहे, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३२२ शाळांमधील वीजपुरवठा वीजबिल न भरल्यामुळे मागील अनेक महिन्यांपासून खंडित करण्यात आला  होता. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी ११ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्रपरिषदेत सर्व शाळांना देयक भरण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत देत पुन्हा वीजपुरवठा सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार केवळ ७२ शाळांचा वीजपुरवठा  पुन्हा सुरू करण्यात आला.  २५० शाळा आजही अंधारात आहेत. त्यातील ६० शाळांचा वीजपुरवठा नियमानुसार पुन्हा सुरू करणे शक्य आहे. १९० शाळांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याला सहा महिन्याहून जास्त कालावधी लोटल्यामुळे त्यांना थकीत देयक भरल्यावर महावितरणचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन नवीन जोडणी घ्यावी लागेल.

डिजिटल शिक्षण मिळणार कसे?

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या १५३९ प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहेत, तर १६ उच्च माध्यमिकच्या शाळा आहेत. यापैकी ८७८ शाळांचे डिजिटलायझेशन झाले आहे. या शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम सुरू असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. विद्यार्थ्यांना  कॉम्प्युटर, एलसीडी प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून शिक्षणाचे धडे दिले जात आहेत. एकीकडे शाळांचे डिजिटलायझेशन करून विद्यार्थ्यांचा सरकारी शाळांकडे कल वाढवण्याचा प्रयत्न असताना दुसरीकडे २५० शाळेत वीज नसल्याने विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण कसे मिळणार? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.