नागपूर जिल्ह्य़ातील धक्कादायक स्थिती जिल्ह्य़ात ऐन करोना काळात १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत केली जाते. परंतु करोना काळातील सर्वच चौकशा प्रलंबित असल्याने एकाही शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचा प्रकार सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून पुढे आणला आहे. नागपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहितीनुसार जिल्ह्य़ात १ जानेवारी ते ३१ जुलै २०२० दरम्यान २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यातील मार्च ते जुलै या टाळेबंदी काळात १२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. या आत्महत्यांच्या कारणांची चौकशी करून आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु टाळेबंदी काळात आत्महत्या केलेल्या एकाही प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. सर्वच प्रकरणे प्रलंबित असल्याने कुणालाही शासनाकडून आर्थिक मदत मिळाली नाही. त्यामुळे या चौकशा पूर्ण होणार कधी? हा प्रश्न आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडून विचारला जात आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात वर्ष २००१ पासून २०२०- जुलै पर्यंत ८१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील २०२० मधील १४ प्रकरणे सोडून इतर सर्व चौकशा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यातील ३०२ प्रकरणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र तर ४९६ प्रकरणे अपात्र ठरली आहे. पात्र असलेल्या सर्व मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून ३ कोटी २ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. त्यातच गेल्या २० वर्षांत सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वर्ष २००८ मध्ये ८२ शेतकरी, २००६ मध्ये ७३, २०१६ मध्ये ६६, २००७ मध्ये ६५, २०१० मध्ये ६३, २०१४ मध्ये ६१, २००९ मध्ये ५८, २०१९ मध्ये ५६, २०१५ मध्ये ५५ शेतकऱ्यांनी केल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे. सर्वाधिक आत्महत्या जानेवारीत नागपूर जिल्ह्य़ात २०२० मध्ये झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक ६ आत्महत्या जानेवारी महिन्यात झाल्या. त्यानंतर जूनमध्ये ५ आत्महत्या असून फेब्रुवारी २, मार्च ३, एप्रिल २, मे २ आत्महत्या नोंदवण्यात आल्या आहेत. तर जानेवारीतील सहा पैकी ५ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून त्यातील दोन पात्र तर तीन अपात्र ठरवण्यात आले आहे. दोन पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून २ लाखांची मदतही करण्यात आली आहे.
