महेश बोकडे वीज नियामक आयोगाच्या दरवाढीबाबतच्या सुनावणीत गेल्यावर्षी विविध भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना ‘पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन’ची परवानगी नाकारण्यात आली होती. या क्रमात आता प्रथमच महावितरणलाही ‘पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन’ची परवानगी दिली जाणार नाही, अशी माहिती आहे. राज्यात दरवाढीची सुनावणी ६ फेब्रुवारीपासून पुण्यातून सुरू होणार आहे. पारदर्शक कारभाराचा दावा करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासन काळात राज्य वीज नियामक आयोगावर नेमलेल्या सदस्यांनी कोणत्याही सुनावणीचे ध्वनिचित्रमुद्रण करू नये, असलेल्या ध्वनिचित्रफिती कोणालाही देऊ नयेत, इतकेच नव्हे तर आतापर्यंतच्या सर्व ध्वनिचित्रफिती नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने हे प्रकरण जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात नेल्यावर न्यायालयाने आयोगाची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची धास्ती घेत यंदा आयोगाने ६ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यानच्या राज्यातील सहा सुनावण्यांमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिगचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षी आयोगाने सुनावणीत कोणत्याही व्यक्ती, संस्थेला पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनची परवानगी दिली नव्हती. यामुळे आयोगावर अघोषित आणीबाणी लादल्याचा आरोप झाला. हा अनुभव ताजा असतानाही आयोगाने सगळ्यांना बोलण्याची पुरेपूर संधी मिळावी, असे कारण पुढे करत यंदा महावितरणलाही पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनची परवानगी नाकारली. त्यामुळे यंदा प्रथमच सुनावणीत महावितरणचे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन होणार नाही. सहा हजार कोटींच्या दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने ५९२७ कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. त्यानुसार दरमहा १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचा वीजदर हा ८ टक्क्यांनी वाढवण्याची शिफारस केली गेली आहे. ३०० युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मात्र दरवाढीतून वगळले आहे. २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांच्या काळासाठी वीजदरवाढीच्या प्रस्तावानुसार एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या काळासाठी ५.८० टक्के, २०२१-२२ मध्ये ३.२५ टक्के, २०२२-२३ मध्ये २.९३ टक्के, २०२३-२४ मध्ये २.६१ टक्के, तर २०२४-२५ मध्ये २.५४ टक्के वीजदरवाढ सुचवण्यात आली आहे. ग्राहक प्रतिनिधी, व्यावसायिक, संघटनेच्या प्रतिनिधींना सुनावणीत सविस्तर भूमिका मांडता यावी ही आयोगाची भूमिका आहे. त्यासाठी प्रत्येकाला पूर्ण वेळ दिला जाईल. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनने जास्त वेळ लागतो, बरेचदा मुख्य मुद्देही भरकटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही परवानगी आयोग देणार नाही. परंतु प्रत्येक सुनावणीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिग होणार आहे.’’ - अभिजीत देशपांडे, राज्य वीज नियामक आयोग.
