टंचाई निवारणाच्या कामालाही करोनाची बाधा चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : मार्च महिना आला की सर्वत्र पाणीटंचाईची ओरड सुरू होते. मोर्चे निघतात, धरणे दिली जातात. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही होतात. पण यंदा सर्व सरकारी यंत्रणा कोविड नियंत्रणात व्यस्त आहे, नागरिकही दहशतीत आहे. टंचाई निवारणाची कामे करणारे मंजूर, कंत्राटदारही बाधित झाल्याने त्याचा कामांवरही परिणाम झाला आहे, असे असतानाही मे महिना उजाडला तरी पाणी टंचाईबाबत साधी ओरड नसल्याचे चित्र सार्वत्रिक आहे. दरम्यान, कोविड नियंत्रणासोबतच पाणीटंचाई निवारणाकडेही लक्ष दिल्याने टंचाईबाबत ओरड नसल्याचा दावा सरकारी यंत्रणेकडून करण्यात आला आहे. राज्यात पाणीटंचाई पाचवीला पुजली आहे. नागपूरसह विदर्भातील अनेक गावे, वाडय़ा पाणीटंचाईला तोंड देतात. राज्यात पाणीपुरवठा आणि पाणीटंचाई निवारण यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने जलजीवन, दुहेरी पंप नळ पाणीपुरवठा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदींचा समावेश असतो. शहरी भागात नगर पंचायती, नगर पालिका आणि महापालिकेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठय़ाची सोय केली जाते. दरवर्षी साधारणपणे ऑक्टोबरपासून पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमाची सुरुवात होते. २०२०-२१ मध्ये या कार्यक्रमांतर्गत ऑक्टोबर अखेर २९४ कोटी निधी वितरित केला होता. नागपूर जिल्ह्य़ात एकूण १०२६ गावांमध्ये २,५८० उपाययोजना प्रस्तावित होत्या. त्यापैकी ४७५ गावांमधील ६११ उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. काही अंशी या कामांना सुरुवात झाली. पण फेब्रुवारी अखेपर्यंत संपूर्ण राज्य करोनाने कवेत घेतले. पहिल्या लाटेत ग्रामीण भागात संसर्गाचे प्रमाण कमी होते. दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागही सुटला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमार्फत करण्यात येणारी टंचाई निवारणाच्या कामाला याचा फटका बसला. या क्षेत्रात तामिळनाडूतील कंत्राटदार काम करतात. अनेक ठिकाणी या कंत्राटदारांनाच लागण झाल्याने कामे रेंगाळली. विशेषत: शहरालगतच्या खेडय़ात कामे सुरू असताना तेथील मजुरांना बाधा झाल्याने त्याचा परिणाम कामांवर झाला. याही स्थितीत नागपूर जिल्ह्य़ासह राज्यभरातील विविध जिल्ह्य़ात अजूनही कामे सुरूच आहेत. मागील वर्षी झालेला भरपूर पाऊस आणि त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची वाढलेली पातळी यामुळे पाणीपुरवठा योजनांच्या विहिरी कोरडय़ा न पडल्याने ग्रामीण भागात पाण्याची ओरड नाही. मात्र शहरात स्थिती वेगळी आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेक वस्त्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था जलवाहिन्या टाकू शकल्या नाहीत. तेथील वस्त्या विहिरी व विंधनविहिरींवर अवलंबून असतात. उन्हाळ्यात त्या आटू लागल्यने पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. पण करोना ससंर्गाची साथ इतक्या मोठय़ा प्रमाणात आहे की याविषयी ओरड ना जनता करीत, ना लोकप्रतिनिधी. यासंदर्भात नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर म्हणाले, पाणी ही जीवनावश्यक बाब असल्याने करोना नियंत्रणासोबतच आम्ही पाणीपुरवठय़ाची, टंचाई निवारणाची कामे सुरू ठेवली. कोविडमुळे काही अंशी परिणाम झाला. लसीकरण व कोविडशी संबंधित इतर कामांमध्ये कर्मचारी व्यस्त होते. पण सोबतच इतर महत्त्वाची कामेही सुरू ठेवली. नागपूर जिल्ह्य़ाचा वेगळेपणा नागपूर जिल्ह्य़ात जिल्हा परिषदेने बोअरवेल फ्लशिंगची (विंधनविहिरी स्वच्छ करणे) अभिनव योजना मागील दोन वर्षांपासून हाती घेतली आहे. यात जुने बोअरवेल बंद न करता त्यातील गाळ काढून ते पुनर्जीवित केले जातात. यामुळे खर्चाची बचत तर होतेच. पाणीपुरवठय़ाचीही हमी असते. जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकऱ्यांनी २३७ बोअरवेल फ्लशिंगला मंजुरी दिली होती. मे अखेपर्यंत १३० कामे पूर्ण झाली. उर्वरित शंभर कामे येत्या एक महिन्यात पूर्ण होतील, असा विश्वास जिल्हा परिषदेचे उपअभियंता (यांत्रिकी) नीलेश मानकर यांनी सांगितले. मागच्या वर्षीही अशाच प्रकारची कामे करण्यात आल्याने यंदा टंचाईग्रस्त गावातून पाण्याविषयी ओरड नाही. पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत विभागनिहाय वाटप निधी (ऑक्टोबपर्यंत) विभाग निधी (कोटीत) कोकण ९.८० नाशिक ५३ पुणे ३३.९४ औरंगाबाद १९६.०७ अमरावती ०.९२ नागपूर १.०० एकूण २९४.७३
