संशोधन अहवालास वेळ लागण्याची चिन्हे विरोधी पक्षात असताना धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या बाजूने उभे राहणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने धनगर आणि धनगड या शब्दांचा आणि जमातीचा संशोधनाचा निर्णय घेतल्याने धनगर आरक्षण मुद्दा लांबणीवर पडला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीआधी बारामतीला जाऊन धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्याचा भाजपला फायदा झाला होता, परंतु गेल्या १३ महिन्यांत सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. धनगर समाज संघर्ष समितीने आणि तसे अन्य संघटनांना या मुद्दय़ांवरून आक्रमक होत असताना सरकारने धनगर व धनगड हे एक आहेत की वेगवेगळे, याचे संशोधन करण्याचे काम मुंबईच्या टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसला (टीआयएसएस) दिले आहे. यासाठी १२ ते १५ महिन्यांच्या कालावधी लागणार आहे. संशोधन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर निर्णय घेणे शक्य होणार आहेत. त्यामुळे किमान दीड वर्षे तरी धनगर आरक्षणाचा मुद्दा लांबणीवर पडला आहे. टीआयएसएस ही संस्था तीन टप्प्यांत संशोधन करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध साहित्यातून धनगर आणि धनगड यांचे विश्लेषण केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात आदिवासी संस्था, विद्यापीठे यांच्याकडून माहिती गोळा केली जाईल. तसेच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि ओदिशा या राज्यांमध्ये संशोधन पथक पाठवून ऑरॉन आणि धनगड जमातीमधील राहणीमान, रूढी, परंपरा, संस्कृती, तसेच सामाजिक व्यवहारांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ३६ जिल्ह्य़ांमधील धनगरांच्या घरांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन नमुना सर्वेक्षण केले जाईल. आरक्षणाचा आधार काय? ’ धनगर आणि धनगड हा वेगवेगळ्या राज्यांतील उच्चाराचा भाग आहे. मात्र त्याचा अर्थ एकच असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ’ मानववंशशास्त्रानुसार आणि सामाजिकदृष्टय़ा धनगर हा समाज भटकी जमात आहे. ’ बिहार आणि झारखंडमध्ये धनगर समाजाचा समावेश आदिवासी जमातीत करण्यात आला आहे.
