चार महिन्यांपासून वेतनाविना महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : जागतिक एड्सदिनी इतरांना जागृतीबाबत आवाहन करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेला त्यांच्यासाठी कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मात्र विसर पडला आहे. चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने राज्यभरातील सुमारे १ हजार २०० कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मुंबई, नागपूरसह राज्यातील काही मागास जिल्ह्य़ांत मोठय़ा संख्येने एचआयव्हीबाधित आहेत. या आजारावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडून (एमसॅक) नियुक्त सुमारे १ हजार २०० कर्मचारी १२४ स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने राज्यभरात विविध प्रकल्प राबवतात. त्याअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापकाला सुमारे१५ हजार, समुपदेशकाला १२ हजार तर इतर कर्मचाऱ्यांना साडेसात हजार मासिक वेतन दिले जाते. जूनमध्ये महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडून या कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे वेतन दिले गेले. परंतु त्यानंतर ऑगस्टपासून अद्यापही वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आहेत. यापैकी अनेकांना उदरनिर्वाहासाठी कर्जही घ्यावे लागल्याची माहिती आहे. राज्यातल्या बाराशे कर्मचाऱ्यांना मध्यंतरी चार महिन्यांचे वेतन दिले. दिवाळीत कुणाला त्रास होऊ नये म्हणून करारानुसार या कर्मचाऱ्यांना एक-दोन महिन्यांचे अग्रिम वेतन देत पुढे अनुदानातून ते परत घेण्याची सूचना केली. त्यातच काही संस्थांकडून त्यांच्या अनुदानाचा हिशेब एड्स नियंत्रण संस्थेला विलंबाने दिला गेला. त्यामुळे वेतनाला विलंब झाला आहे. आता लवकरच सर्वाना वेतन दिले जाईल. - डॉ. लोकेश गभणे, प्रकल्प सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था.
