03 August 2020

News Flash

उच्च न्यायालयातील वकिलांची ‘कोर्ट फी’साठी पायपीट

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांतर्गत विदर्भातील ११ जिल्ह्य़ातील प्रकरणे येतात.

आठ महिन्यांपासून मुद्रांक शुल्क विक्रेता नाही

मंगेश राऊत, नागपूर

न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिकाकर्ते व प्रतिवादींना  याचिकेसोबत न्यायालयीन शुल्क (कोर्ट फी) भरावे लागते. हे न्यायालयीन शुल्क मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने आकारले जाते. परंतु उच्च न्यायालयात गेल्या आठ महिन्यांपासून मुद्रांक शुल्क विक्रेता नसल्याने वकील व त्यांच्या पक्षकारांना याचिका दाखल करताना पायपीट करावी लागत आहे.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांतर्गत विदर्भातील ११ जिल्ह्य़ातील प्रकरणे येतात. त्यामुळे येथे दररोज शेकडो दावे, प्रतिदावे व याचिका दाखल होतात. यात  रिट याचिका, अटकपूर्व जामीन, जामीन, फौजदारी प्रक्रिया रद्द करणे, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, पुनर्विचार याचिका, आयकर विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग, जनहित याचिका आदी वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या याचिका व अर्ज दाखल करण्यात येतात. प्रत्येक याचिकेला दाखल करण्यासाठी लागणारे न्यायालयीन शुल्क वेगवेगळे असते. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विकत घेऊन याचिकेवर चिटकवावे लागते. नोंदणीकृत मुद्रांक शुल्क विक्रेत्यांना शासकीय कोषागारातून मुद्रांक शुल्क उपलब्ध करून दिले जाते. न्यायालय परिसरात वकील व पक्षकारांना दररोज हजारो रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची आवश्यकता असल्याने परिसरात मुद्रांक शुल्क विक्रेते उपलब्ध करून दिले जातात. त्यांची विक्री करणारे खूप कमी लोक असतात. उच्च न्यायालय परिसरात एकच मुद्रांक शुल्क विक्रेता होता. आठ महिन्यांपासून त्याचे कंत्राट संपल्याने तो सोडून गेला. तेव्हापासून आजतागायत नवीन मुद्रांक शुल्क विक्रेता नेमण्यात आलेला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात सराव करणाऱ्या शेकडो वकील व पक्षकारांना दररोज जिल्हा न्यायालयात जाऊन पायपीट करावी लागत आहे.

जिल्हा न्यायालयातही हीच समस्या

जिल्हा न्यायालयासाठी अतिशय कमी न्यायालयीन शुल्क लागते. पण, उच्च न्यायालयात एक रुपयांपासून ते लाखापर्यंत शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे जिल्हा न्यायालय परिसरातील मुद्रांक शुल्क विक्रेते महागडे मुद्रांक ठेवत नाहीत.

निविदा मागवली आहे

मुद्रांक शुल्क विक्रेत्यासाठी प्रशासनाने जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागवली आहे. हायकोर्ट बार असोसिएशन व इतर वकिलांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला असून एकदा एकच निविदा प्राप्त झाली होती. त्या मुद्रांक शुल्क विक्रेत्याने जोडलेले दस्तावेज बनावट आढळल्याने प्रक्रिया लांबली. येत्या १५ दिवसांमध्ये मुद्रांक शुल्क विक्रेता नेमण्यात येईल.

– अतुल शहा, निबंधक, नागपूर खंडपीठ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2019 12:52 am

Web Title: no stamp duty seller from eight months in high court of nagpur bench zws 70
Next Stories
1 प्राध्यापकांकडून पगारी सुट्टय़ांची खोटी माहिती ; माहिती अधिकारातून भंडाफोड
2 ‘लोकसत्ता लोकांकिका’च्या विभागीय फेरीची तयारी अंतिम टप्प्यात
3 सरकारी गॅस वितरकांचा प्रोत्साहन भत्ता बंद
Just Now!
X