कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची हिंमत दाखवा; कामगार नेते मिलिंद रानडे यांचे आवाहन ‘अच्छे दिन’ आणि ‘स्वच्छ भारता’ची स्वप्ने विकून सत्तेवर आलेल्या भाजपकडून स्वच्छतेचे ढोल जोरात पिटले जात असले तरी एकीकडे कचऱ्यासाठी डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न आ वासून उभा आहे, तर दुसरीकडे कंत्राटी सफाई कामगारांना शासनाने ठरवलेले किमान वेतन देण्याचे आश्वासन पाळले जात नाही. गंभीर बाब म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमध्ये महापालिकेतील कंत्राटी व अस्थायी कामगारांनाही किमान वेतन दिले जात नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच महापालिकांमध्ये शहर सफाईचे काम प्रामुख्याने कंत्राटदारी पद्धतीने केले जाते. महापालिकांनी एकदा ठेकेदारांना कचरा सफाईचे कंत्राट दिले की कंत्राटदाराकडे काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्याला किमान वेतन मिळते का, त्यांना आरोग्य सेवा, गमबूट, मास्क तसेच अन्य अत्यावश्यक सोयी-सुविधा दिल्या जातात का, याची तपासणीही पालिकांकडून केली जात नाही. यातील बहुतेक महापालिकांमधील कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही वा त्यांचा भविष्य निर्वाह निधीही भरला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. २४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कामगार विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेत महापालिका क्षेत्रात काम करणाऱ्या अकुशल कामगाराला किमान वेतन ११,५०० रुपये देणे बंधनकारक केले आहे. असे किमान वेतन न दिल्यास कामगार विभागाकडून संबंधित पालिका अथवा ठेकेदारांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तथापि नगरविकास विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असल्यामुळे नागपूर अथवा अन्य महापालिका क्षेत्रात किमान वेतन कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईची हिंमत कोण दाखवणार, असा सवाल ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघा’चे प्रमुख मिलिंद रानडे यांनी केला. नागपूरमध्ये दररोज ८०० टन कचरा उचलला जात असला तरी कामगारांची संख्या कमी असल्यामुळे ६०० टन कचरा उचललाच जात नाही, असे येथील अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे. नागपूरमधील ‘सिटिझन फोरम’चे सुधाकर तिडके यांच्या म्हणण्यानुसार सफाई कामगारांना कोणत्याही आवश्यक सुविधा दिल्या जात नाहीत. ‘कनक रिसोर्सेस’च्या कमलेश पांडे यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या रोजंदारीवरील कामगारांना ७,६४० रुपये वेतन दिले जाते, त्यांना वेतन चिठ्ठी मिळत नाही, तसेच भविष्य निर्वाह निधीही भरला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालिकेत कायम असलेल्या सफाई कामगारांना १५ हजार रुपये वेतन मिळते, तर अस्थायी कामगारांना ७५०० रुपये वेतन दिले जाते. किमान वेतनाबाबत पालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना विचारले असता, याबाबतचा शासननिर्णय तपासून पाहावा लागेल, तसेच वित्तीय आढावा घ्यावा लागेल, असे म्हणाले. किमान वेतन देणे कंत्राटदारांना कसे परवडणार, असा सवालही त्यांनी केला परिस्थिती गंभीर नागपूर महापालिकेत एकूण २२८७ सफाई कामगार असून, यातील निम्मे म्हणजे १४०० कामगार हे ‘कनक रिसोर्सेस’ या कंपनीकडे रोजंदारीवर काम करतात. पालिकेच्या पूर्णवेळ सेवेत ४५०, तर अस्थायी कामगार ४३७ एवढे असून यातील कंत्राटदाराकडे व अस्थायी असलेल्या कामगारांना शासनाच्या निर्णयानुसार किमान वेतन मिळणे अपेक्षित असताना ते दिले जात नाही. दहापट दंडाची तरतूद कामगारांना किमान वेतनापेक्षा कमी पगार दिल्यास संबंधित कंत्राटदार अथवा अधिकाऱ्याला वेतनाच्या फरकाच्या दहा पट दंड ठोठावण्याचा अधिकार शासनाला आहे. हा दंड सरकारच्या तिजोरीत न जाता कामगाराला द्यावा लागतो. याचा विचार केल्यास राज्यातील बहुतेक सर्व महापालिकांमधील कंत्राटी कामगारांना दंडाच्या रूपाने लाखो रुपये मिळू शकतात. मात्र दंड ठोठावण्याचे अधिकार ज्या कामगार विभागाला आहेत ते कोणतीही ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत.
