महसूल मंत्र्यांची विधान परिषदेत घोषणा; नागपुरात केवळ एक रुपया भाडेपट्टीवर जागा लोकसत्ता प्रतिनिधी नागपूर : सामाजिक कामासाठी शासनाकडून केवळ एक रुपया भाडेपट्टीवर जागा घेऊनही भाडे थकवणाऱ्या शहरातील बारा संस्थांची चौकशी करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. यासंदर्भात भाजपचे सदस्य प्रवीण दटके यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित संस्थांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले. दटके यांनी कोणत्याही संस्थेचे नाव न घेता शासनाकडून सामाजिक उपक्रमासाठी अल्पदरात भाडेपट्टीवर घेतलेल्या जागांचा नंतरच्या काळात होत असलेल्या व्यावसायिक वापराकडे शासनाचे लक्ष वेधले. सरकारच्या उत्पन्नात सध्या घट झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर या संस्थांच्या जमिनीच्या भाडेपट्टीत वाढ करणार का? संबंधित संस्थांनी नियमभंग केला असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार का? याबाबत शासनाचे काही धोरण आहे का? आदी प्रश्न महसूल मंत्र्यांना विचारले. यावर उत्तर देताना थोरात म्हणाले, नागपूर शहरात एक रुपया भाडेपट्टीवर सामाजिक कामांसाठी शासनाकडून जागा घेतली. मात्र त्याचे भाडे थकवले. त्यांची उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापन केलेल्या समितीमार्फत चौकशी सुरू आहे. बारा संस्थांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाली आहे. भाडेपट्टय़ातील अटी व शर्तीनुसार जमीन वापराबाबत तपासणी करून कारवाई केली जाईल. मुंबईतील गोरक्षक मंडळाने गाय चरणसाठी जी शासकीय जमीन घेतली होती त्यामध्ये गैरप्रकार झाले असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधित या सामाजिक व शैक्षणिक संस्था आहेत. या संस्थांनी शासनाकडून मिळालेल्या जागांचा व्यावसायिक वापर के ला जात आहे. काही ठिकाणी व्यापारी संकु ल उभी राहिली असून काही संस्थांचे सभागृह विविध कार्यक्रमांसाठी हजारो रुपये घेऊन भाडय़ाने दिले जाते. सामाजिक उपक्रमाच्या नावावर एक प्रकारे हा व्यवसायच सुरू आहे. याबाबत चौकशी सुरू असली तरी अद्यापही कोणावर कारवाई झाली नाही. हे येथे उल्लेखनीय दटके यांनी नव्याने या प्रकरणाला वाचा फोडली आहे.
