राज्य पत्रकार संघाची उच्च न्यायालयात धाव नागपूर : अनेक उद्योगांना टाळेबंदीचा आर्थिक फटका बसला असून यातून प्रसारमाध्यमेही सुटलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करीत असून काही कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपातही सुरू आहे. त्याविरुद्ध महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ (एमयूडब्ल्यूजे) आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाने (एनयूडब्ल्यूजे) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी मंगळवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय, कामगार विभाग, राज्याचे मुख्य सचिव आणि प्रसारमाध्यम कंपन्यांना नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. टाळेबंदीमुळे वृत्तपत्र व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटक बसला असल्याचा दावा करून अनेक वृत्तपत्र कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांची सर्रासपणे वेतन कपात सुरू आहे. शिवाय काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांनाही कामावरून कमी केले. करोनामुळे उद्भवलेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीत उद्योजकांनी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी करू नये, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय सुरू असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणारी याचिका एमयूडब्ल्यूजे आणि एनयूडब्ल्यूजेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेत विविध वृत्तपत्र कंपन्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम कंपन्या, वृत्तपत्र वितरक असोसिएशन यांना नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
