पात्र असूनही केवळ प्रशासनातील लेटलतिफीमुळे वर्षांनुवर्ष पदोन्नतीपासून वंचित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे पदोन्नतीसाठी थांबावे लागणार नाही. शासनाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर प्रशासकीय पातळीवरील काही बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात बदलीच्या धोरणात पारदर्शकता, पदभरती आणि पदोन्नतीच्या माध्यमातून रिक्त जागा भरण्साठी तसेच विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी नवी पद्धत लागू करणे आदींचा त्यात समावेश आहे. आता प्रशासकीय दिरंगाईमुळे दीर्घकाळ अडणाऱ्या पदोन्नती वेळेत करण्यासाठी जुन्याच आदेशाला नवीन स्वरुपात जारी करण्यात आले आहे. राज्य कर्मचारी संघटनेने यावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सर्वसाधारणपणे ऑगस्ट महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाते. रिक्त होणाऱ्या पदांची संख्या लक्षात घेऊन निवड सूची तयार केली जाते. व त्या आधारे रिक्त पदे भरली जातात. मात्र, पदोन्नतीचे आदेश काढण्यापूर्वी जी प्रशासकीय प्रक्रिया करावी लागते ती लांबलचक आहे. उदा. निवड सूची, कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी, मंत्रालयातून मंजुरी, विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठका घेणे आदी. अनेक वेळा निवड सूची, ज्येष्ठता सूचीवर वाद निर्माण होते, विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठका होत नाही आणि मंत्रालयातूनही पदोन्नतीच्या फाईल्सना वेळेत मंजुरी मिळत नाही. यासाठी कर्मचाऱ्यांनाच मुंबई वाऱ्या कराव्या लागतात. यामुळे कधी कधी वर्ष-दोन वर्ष पदोन्नत्या होत नाहीत. याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसतो. या विलंबा मागे अनेक वेळा आर्थिक कारणेही दडलेली असतात.आता सरकारने पदोन्नतीच्या मार्गातील विलंब दूर करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेसाठीच एक निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. प्रत्येक टप्प्याचे काम किती दिवसात पूर्ण करायचे हे निर्धारित करून दिले आहे. त्यानुसार दरवर्षी ३१ मार्च ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. ३१ मार्चपर्यंत प्रत्येक विभागाला कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करायची आहे. ३० जूनपर्यंत गोपनीय अहवाल विभागप्रमुखांकडे पाठवावे लागणार आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत रिक्तपदांची संख्या निश्चित करून आरक्षण निश्चित करावे लागणार आहे. ३० सप्टेंबपर्यंत विभागीय पदोन्नती समित्यांची बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढची प्रक्रिया ही पदोन्नतीच्या प्रस्तावांना मंत्रालयांची किंवा विभाग प्रमुख्यांच्या मंजुरीची आहे. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांमधील दावे-प्रतिदाव्यांमुळे प्रस्ताव जैसे-थे ठेवण्यावरच अधिकाऱ्यांचा भर असतो. मात्र आता तसे करता येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागाशी संबंधित नसणाऱ्या प्रस्तावांवर संबंधित नागरी मंडळाच्या शिफारशींच्या आधारे तर सामान्य प्रशासन विभागाचा संबंध असणाऱ्या प्रस्तावांना या विभागाकडे पाठवावे लागणार आहे. त्यासाठी १५ ऑक्टोबर ही मुदत देण्यात आली आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया केव्हा आणि किती वेळात पूर्ण करायची याबाबत जुनेच आदेश आहेत. सरकारच्या नव्या परिपत्रकात वेगळे काहीच नाही. मुद्दा नियमांच्या पालनांचा आहे. या सर्व समस्येचे मूळ रिक्त पदात असून तेच भरण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. नव्या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. - चंद्रहास सुटे, अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, नागपूर.
