News Flash

अल्पसंख्याक संस्थांतील जागा आता शासनच भरणार

अल्पसंख्याक महाविद्यालयांतील अनेक जागा रिक्त राहत असल्याने ते शासनाला जागा समर्पित करीत असत.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत यावर्षी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून अल्पसंख्याक संस्थेतील प्रवेशही आता शासकीय धोरणानुसार होणार असल्याने देणगीचा ससेमिरा आणि गुणवत्तेचा आदर करून पालकांची लूट थांबवणार आहे.
सध्याच्या स्थितीत राज्यात भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा असलेली १६१ महाविद्यालये आणि संस्था असून त्यातील प्रवेशाची प्रक्रिया पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून बदलण्यात आली आहे. व्यावसायिक पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश नियमात हे बदल असणार आहेत. बहुतेक बदल हे विद्यार्थी केंद्रित असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांना त्याचे लाभ पोहोचतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक महाविद्यालयांतील प्रवेशासंबंधी काही समस्या होत्या. एकूण ५१ टक्के जागा प्रवेशाचे अधिकार संस्था किंवा महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांना देण्यात आले होते. मात्र, या जागा भरताना देणगीसाठी तगादा लावणे किंवा गुणवत्ता डावलण्यासारखे प्रकार निश्चितच घडत होते.
विद्यार्थी बारावी उत्तीर्ण झालेला असला की त्याची वर्णी महाविद्यालयात लावून घेण्यास व्यवस्थापनातील मंडळींची धडपड असते. शिवाय कमी टक्केवारी मिळालेला विद्यार्थी प्रथम वर्षांसाठी सहज उपलब्ध होत असे. त्याला शासकीय प्रवेश परीक्षा (सीईटी) बंधनकारक नव्हती. त्यामुळे एकच विद्यार्थी अनेक महाविद्यालयांमध्ये दाखवला जात असे. या सर्व गोष्टींना शासनाने चाप लावला असून कोणतेही प्रवेश घेताना शासन संचालित सीईटीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या गुणवत्ता यादीचाच आधार या अल्पसंख्याक संस्था किंवा महाविद्यालयांना घ्यावा लागणार आहे. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांतील अनेक जागा रिक्त राहत असल्याने ते शासनाला जागा समर्पित करीत असत. यानंतर त्यांना पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या प्रवेश फेरीपूर्वी जागा समर्पित करता येतील. तसेच त्यांना शेवटच्या फेरीतील शेवटच्या टप्प्यापर्यंत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करवून त्यांच्या जागा भरण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
या संदर्भात मुंबईच्या राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे समन्वयक दयानंद मेश्राम म्हणाले, भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकाचा दर्जा असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये त्यांच्या पातळीवर आजपर्यंत प्रवेश केले जात होते. यापुढे प्रवेश देताना संबंधित विद्यार्थी हा एमएचटी-सीईटीच्या म्हणजेच शासनाच्या यादीतील असावा, याचे बंधन या महाविद्यालयांवर घालण्यात आले आहे.

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम
भाषिक दर्जा- ४७ महाविद्यालये
धार्मिक दर्जा- २० महाविद्यालये
एमबीए अभ्यासक्रम
भाषिक दर्जा- ५३ महाविद्यालये
धार्मिक दर्जा- २० महाविद्यालये
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम
भाषिक दर्जा- १४ महाविद्यालये
धार्मिक दर्जा- ७ महाविद्यालये

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2016 2:55 am

Web Title: now government fill the seats of minority institutions
Next Stories
1 ..तरीही सहाराश्रींचा रूबाब कायम!
2 सक्षम आपत्कालीन व्यवस्थापनाअभावी जीवितहानीचा धोका!
3 ‘एनपीआर’चा घोळात घोळ!
Just Now!
X