20 September 2020

News Flash

आता कुंभारांनासुद्धा वन कायद्याचा फटका

४०० ते ५०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या या गावातील लोक कुंभार कामासाठी लगतच्या जंगलातील माती वापरत होते.

वाळूमिश्रीत माती गाळताना आणि बेभरवशाचा पाऊस पडला की गाळलेली माती वाहून जाण्यापासून वाचवताना कुंभारांची दमछाक होते.

वन कायद्यामुळे जंगलालगतच्या गावकऱ्यांचे जंगलावरील हक्क जवळजवळ संपुष्टात आले असताना आता जंगलाची भूमीदेखील त्यांची राहिलेली नाही. जंगलातील वनोपज हा गावकऱ्यांच्या जगण्याचा आधार हिरावला आहे. त्यामुळे मातीशी नाळ जुळलेला हा माणूस आता मातीपासूनच दूर व्हायला लागला आहे. कुंभारांची पारंपरिक कला या वनकायद्याने लुप्त होते की काय, अशी भीतीही पेठ येथील कुंभारांनी व्यक्त केली आहे.

नागपूरपासून अवघ्या काही किलोमीटरवर असलेल्या या गावात अर्ध्याहून अधिक घरे कुंभारांची आहेत. त्यामुळे कुंभारांचे गाव अशी या गावाची ओळख झाली आहे. ४०० ते ५०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या या गावातील लोक कुंभार कामासाठी लगतच्या जंगलातील माती वापरत होते.

या मातीतून घडणाऱ्या वस्तू तोलामोलाच्या तयार होत होत्या. मात्र, गेल्या १५-२० वषार्ंपासून परिस्थिती बदलली, कारण वनखात्याचे नियम बदलले. जंगलातल्या मातीवरचा हक्कही काढून घेण्यात आला. आधी वनखात्याकडून माती मिळायची, ती माती मिळणे आता बंद झाले आहे. त्यामुळे तलावाजवळची वाळूमिश्रीत माती आणून त्यापासून मातीच्या वस्तू घडवणे सुरू आहे. त्यात अडचणी असंख्य आणि मेहनतही दुप्पट आहे. यात ६० टक्के खडे तर ४० टक्के माती असे प्रमाण आहे. व

ास्तविक या कुंभारकामातून दहा जणांना रोजगार मिळतो, पण कायद्याचा अडसर त्यांचाही रोजगार हिरावून घेतो की काय अशी परिस्थिती आहे. कधीकाळी चार लाख रुपयांच्या आसपास वर्षांची कमाई करणाऱ्या या गावातील कुंभारांच्या घरात आता वर्षांचे दोन ते अडीच लाख रुपयेच पदरात पडतात. कारण, माती तसेच इंधनाचा खर्चही भरपूर आहे.

या कामात प्रचंड मेहनत आहे. मोकळया आभाळाखाली काम असल्यामुळे पाऊस कधीही पडतो आणि अशावेळी धुवून गाळून वाळवण्यासाठी ठेवलेली माती वाहून जाते.

कुंभार कामादरम्यान माती आणि तत्सम गोष्टींकरिता ज्या ज्या खात्याच्या परवानगी  लागतात, त्या सर्व खात्याच्या परवानगी सहज मिळून जातात, पण वनखात्याची परवानगी मिळत   नाही.   त्यामुळे  कुंभारांचे जगणे या वन कायद्याने कठीण केले आहे.

मातीवरील कुंभारांच्या हक्कासाठी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांना ते अधिकार द्या. निदान एका एकरावरचा तरी आमचा हक्क आम्हाला द्या. आमची नाळ या मातीशी जुळलेली आहे. त्यामुळे आम्ही तिला ओरबाडणार नाही. तर जेवढी माती कामाची तेवढीच आम्ही नेत आलोय. वन खात्याच्या जमिनीला तर खाणी आणि प्रकल्प आणणारे मोठे उद्योगपती अधिक लुबाडत आहे. वाजवीपेक्षा अधिक त्यांच्याकडून ओरबाडले जात आहे. त्यामुळे आमच्यासारख्या कारागिरांसाठी वन खात्याने त्यांचे नियम शिथिल करावे, अशी मागणी मोतीरामजी खंडारे यांनी केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 11, 2017 1:56 am

Web Title: now the ceramicist also affected by forest law
Next Stories
1 वळणमार्गावरील बेशिस्त वाहतूक जीवघेणी
2 शेतकरी मृत्यूची माहिती कृषी खात्याने लपवली
3 विदर्भातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत सहा.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची पदोन्नती अडली
Just Now!
X