21 September 2018

News Flash

सिकलसेल इन्स्टिटय़ूट अडचणीत!

अनिवासी भारतीय उद्योजकाने विविध कारणामुळे १२० कोटींच्या ऐवजी ४० कोटी रुपये देऊ केले आहे

प्रतिनिधिक छायाचित्र

अनिवासी भारतीयाकडून ६६ टक्के निधीला कात्री; मेडिकल, मेयो महाविद्यालयातील वादाचा फटका

HOT DEALS
  • Sony Xperia XZs G8232 64 GB (Ice Blue)
    ₹ 34999 MRP ₹ 51990 -33%
    ₹3500 Cashback
  • Apple iPhone 8 Plus 64 GB Space Grey
    ₹ 70944 MRP ₹ 77560 -9%
    ₹7500 Cashback

उपराजधानीत होऊ घातलेल्या सिकलसेल इन्स्टिटय़ूटचा सविस्तर अहवाल देण्यात शासन अपयशी ठरल्याने एका अनिवासी भारतियाने या संस्थेला देऊ केलेल्या १२० कोटींची मदत ४० कोटींवर आणली आहे.

सिकलसेल हा आजार प्रामुख्याने आदिवासी, दलितांमध्ये आढळतो. देशाच्या विविध भागासह विदर्भात या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. या आजारावर उपचार व्हावे म्हणून एका अनिवासी भारतीय उद्योजक श्री. मेहता यांनी नागपूरच्या प्रस्तावित सिकलसेल इन्स्टिटय़ूटसाठी १२० कोटी रुपये देऊ केले होते. त्यात केंद्र सरकारच्या आखत्यारित आयसीएमआरसह इतर संस्थांकडून काही निधी मिळवून ही संस्था नागपुरात सुरू करण्यात येणार होती. मेडिकल आणि मेयो या दोन्ही संस्था या इन्स्टिटय़ूटसाठी आग्रही आहे. त्यांच्यात चढाओढ आहे. मुंबईत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांसह वरिष्ठांच्या बैठकीतच हा वाद पुढे आला. त्यानंतर अनिवासी भारतीय उद्योजकाने या संस्थेबाबत तातडीने सविस्तर अहवाल मागितला होता, परंतु दोन्ही संस्थेतील वाद  मिटला नसल्याने हा अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून पाठवण्यात आला नाही. दरम्यान, या उद्योजकाने चेन्नईसह देशातील काही इतर संस्थांनाही मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक मदत केली आहे. त्यानंतर या उद्योजकाने नागपूरच्या इन्स्टिटय़ूटसाठी आता केवळ ४० कोटी रुपये मदत करण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे या संस्थेला लागणारा ८० ते १०० कोटींचा भार ते सहन करू शकणार नसल्याने हा प्रकल्पच अडचणीत आला आहे.

वाद काय?

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अखत्यारित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनुसंधान केंद्राच्या जागेवर ही संस्था करण्याचा पहिला प्रस्ताव शासनाला सादर झाला होता, परंतु या जागेवर पदव्युत्तर संस्था करण्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूरी दिली होती. ही संस्था सुरू न झाल्याने काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. सध्या हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे ही संस्था मेडिकलच्या जागेवर करण्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शवली होती. परंतु मेयोने आक्षेप नोंदवत ही संस्था त्यांच्याच जागेवर करण्याचा आग्रह शासनाकडे धरला. त्यामुळे ही संस्था करायची कुठे यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही.

संस्था होणारच

अनिवासी भारतीय उद्योजकाने विविध कारणामुळे १२० कोटींच्या ऐवजी ४० कोटी रुपये देऊ केले आहे, परंतु त्यानंतरही इतर उद्योजक, केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळवून ही संस्था नागपुरात करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आग्रही आहे. लवकरच या संस्थेबाबत सविस्तर अहवाल सादर होऊन ही संस्था शहरातच होईल याची काळजी घेऊ.

– डॉ. विरल कामदार, संचालक,

पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस.

First Published on March 14, 2018 5:09 am

Web Title: nri reduce sickle cell institute help from 120 crores to 40 crore