नागपूरच्या ‘एसएनडीएल’ फ्रेंचाइझीने महावितरणला विजेच्या बिलापोटी द्यावयाची थकबाकी १०० कोटींवर पोहोचली आहे. सोबत ‘एसएनडीएल’ला राज्याच्या ऊर्जा विभागाने सत्यशोधन समितीच्या ठपक्यानंतर सुधारण्यासाठी दिलेल्या नोटीसकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य बघता ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशालाही फ्रेंचाइझी जुमानत नाही काय?, हा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहेत. नागपूरच्या महाल, गांधीबाग, सिव्हिल लाईन्स या तीन विभागात वीज वितरण करण्याची जबाबदारी महावितरणने एसएनडीएल या फ्रेंचाइझीकडे एका कराराच्या माध्यमातून सोपवली आहे. तिन्ही विभागातील साडेचार लाखाहून जास्त वीज ग्राहकांना एसएनडीएलकडून वीज पुरवठा केला जातो. ही वीज एसएनडीएलला करारानुसार महावितरणकडून घ्यावी लागते. शहरातील वीज ग्राहकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासह एसएनडीएलने वेळोवेळी महावितरणकडून घेतलेल्या विजेचे बिल भरावे, अशी अट महावितरणने एसएनडीएलसोबत या करारात केली आहे, परंतु त्यानंतरही फ्रेंचाइझी कराराचे पालन करीत नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. एसएनडीएलकडून वीज ग्राहकांना निकृष्ट विजसेवा दिली जात असून ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा दराने वीज बिल दिले जाते, रात्रीला वीज चोरी पडकण्याच्या नावाखाली ग्राहकांना त्रास दिला जातो व फ्रेंचाइझीच्या कमी कर्मचाऱ्यांमुळे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळत नाहीत, यासह विविध तक्रारी वारंवार महावितरणसह ऊर्जामंत्रीपद आल्यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे जात होत्या. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी ऊर्जामंत्र्यांनी एमएससीबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक आर. बी. गोयनका यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती गठित केली होती. चौकशीदरम्यान एसएनडीएलच्या कर्मचाऱ्यांनी फ्रेंचाइझीवर कामगार विरोधी असल्याचा आरोप करीत कामबंद आंदोलनही केले होते. याप्रसंगी शहरातील अनेक भागाची वीज सेवाही कोलमडली होती. सत्यशोधन समितीने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात एमएससीबी होल्डिंग कंपनीकडे आपला अहवाल सादर केला. त्यात फ्रेंचाइझीवर ग्राहकांची वीज चोरी पकडल्यावर चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारणी करून जास्त रक्कम आकारणे, सेवेवर कमी कर्मचारी ठेवणे, गुंतवणूक जास्त दाखवली तरी वास्तवात ती कमी असणे यासह सेवेशी संबंधित अनेक बाबींवर गंभीर आरोप ठेवले होते. सत्यशोधन समितीच्या ठपक्यानंतर ऊर्जामंत्रालयाच्या आदेशावरून महावितरणने एसएनडीएलला ९ सप्टेंबरला दोन महिन्यात सेवा सुधारण्याबाबत नोटीस बजावली होती. ८ नोव्हेंबरला दोन महिने पूर्ण होत असतानाही अद्याप फ्रेंचाइझीने कर्मचारी संख्या हव्या त्या प्रमाणात वाढवली नाही. सेवेतून अचानक काढलेल्या ३५० पैकी अनेक कर्मचाऱ्यांना अद्याप सेवेवर घेतलेले नाही, सेवेत हवे त्या प्रमाणात सुधारणा केलेल्या नाहीत. यासह अनेक आरोप नागरिक करीत आहेत. तेव्हा ऊर्जामंत्र्यांसह महावितरणच्याही आदेशाला फ्रेंचाइझी हरताळ फासत असल्याचा आरोप नागपूरकर करीत आहेत. नुकतीच महावितरणची एसएनडीएलवरील थकबाकी १०० कोटींवर पोहोचल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यापैकी ७० ते ८० कोटींची देय मुदत संपली असून २५ ते ३० कोटींचे नवीन बिलही एसएनडीएलकडे दिले गेल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बिल वेळेवर भरण्याच्या अटींचाही भंग झाल्याने एसएनडीएलच्या अडचणी पुन्हा वाढणार आहेत. नोटीस बजावली -सुरेश मडावी महावितरणला ‘एसएनडीएल’कडून वीज बिलांचे सुमारे १०० कोटी रुपये घेणे आहे. ही रक्कम त्वरित भरावी, अशी नोटीस एसएनडीएलला महावितरणने बजावली आहे. लवकरच ही रक्कम महावितरणला मिळणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुरेश मडावी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. चांगल्या सेवेकरिता कटिबद्ध -खरवडकर एसएनडीएल वीज ग्राहकांना चांगल्या सेवा देण्याकरिता कटिबद्ध आहे. महावितरणच्या नोटीसप्रमाणे फ्रेंचाइझीने बहुतांश त्रुटी दूर केल्या असून शिल्लक त्रुटीही लवकरच दूरहोतील. महावितरणकडे वीज बिलापोटी भरायची शिल्लक रक्कमही लवकरच भरली जाईल, असे मत ‘एसएनडीएल’चे जनसंपर्क विभागप्रमुख दीपांशू खरवडकर यांनी व्यक्त केले.
