|| देवेश गोंडाणे प्रधान सचिवांसमक्ष सुनावणी होणार नागपूर : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील (ओबीसी) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून डावलल्यास त्याविरुद्ध थेट सामान्य प्रशासन विभागाकडे तक्रार करता येणार आहे. संबंधित प्रकरणाची सुनावणी ओबीसी मंत्रालयाचे प्रधान सचिव व सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांसमोर केली जाणार आहे. या नवीन निर्णयामुळे शासकीय सेवेत असणाऱ्या ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चेसाठी आज सोमवारी मंत्रालयामध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार पदोन्नती मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक विभागातील उच्च अधिकारी ओबीसी समाजातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देताना अन्याय करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे पदोन्नतीसाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करूनही अनेकांना मूळ पद आणि वेतनावरच सेवा द्यावी लागते. ओबीसी समाजातील कर्मचाऱ्यांना या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी आतापर्यंत कुठलीही सोय नव्हती. कर्मचारी संघटना किंवा न्यायालयाशिवाय पर्याय नव्हता. न्यायालयातही अनेक वर्षे प्रकरण प्रलंबित असल्याने तो खर्चही परवडणारा नव्हता. त्यामुळे ओबीसी मंत्रालयाने यासंदर्भात योग्य ते पाऊल उचलावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. अखेर वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला ओबीसी सेवा संघाचे डॉ. बबनराव तायवाडे, डॉ. अशोक जिवतोडे, उमेश कोरराम, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे उपस्थित होते. नवीन तरतूद अशी पदोन्नतीमध्ये अन्याय झाल्याची तक्रार सामान्य प्रशासन विभागाकडे करावी लागणार आहे. या तक्रारीवर ओबीसी मंत्रालयाचे प्रधान सचिव व सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांसमक्ष सुनावणी होणार आहे. यावेळी तक्रारकत्र्याच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक संपूर्ण अर्हता आणि आवश्यक गोष्टींची तपासणी करून त्यावर निर्णय दिला जाणार आहे. शासकीय सेवेत असणाऱ्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देताना डावलले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. यापुढे अशाप्रकारच्या तक्रारींवर प्रधान सचिवांसमोर सुनावणी करून संबंधितांची अर्हता तपासून त्याला न्याय दिला जाणार आहे. - विजय वडेट्टीवार, मंत्री, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग.
