प्रस्तावित पर्यावरण परिणामकारक मूल्यांकन धोरण २०२०(ईआयए २०२०) वर सरकारने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या. मात्र, त्यावर कोणत्याही कारवाईचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत नव्हता, अशी टीका माजी अधिकाऱ्यांच्या समूहाने केली आहे. प्रस्तावित धोरण मागे घ्या आणि त्याऐवजी सार्वजनिक व अधिवास अनुकूल धोरण तयार करा, असा सल्ला त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलेल्या पत्रात दिला आहे. प्रस्तावित धोरणाबाबत काही दिवसांपूर्वीच विद्यार्थ्यांनी सरकारला पत्र दिले होते आणि आता सुमारे ६३ माजी अधिकाऱ्यांनी देखील पत्र दिले आहे. या धोरणाच्या मसुद्यातील बदलांवर या अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त करुन पर्यावरणासाठी ते घातक ठरेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ११ ऑगस्टपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्याची वेळ वाढवून देण्यात आली आणि २२ भाषांमधून मसुदा उपलब्ध केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी प्रस्तावित मसुद्यावर जनतेच्या अभिप्रायाची मुदत वाढवण्यासाठी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोपही यात करण्यात आला आहे. नियमावलीत ठळक प्रक्रियेचा उल्लेख नाही नव्या मसुद्यात बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्याबाबतच्या अटी कमी करण्यात आल्या असून जाहीर सुनावणीशिवाय सुरू करता येणाऱ्या प्रकल्पांची यादी वाढवली आहे. सुरू झालेल्या प्रकल्पांचा मूल्यांकन अहवाल एक वर्षांनंतर घेतला जाणार आहे. मात्र, अहवाल आल्यानंतर त्याच्या मंजुरी, नामंजुरीविषयीची ठोस प्रक्रिया या नियमावलीत नाही.
