दुर्गम भागात राहणारा आणि आश्रमशाळेत शिकणारा आदिवासी विद्यार्थी भ्रमणध्वनी आणि आंतरमायाजाल जोडणी अभावी करोनाकाळात ऑनलाईन शिक्षण घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना घरीच शिक्षण मिळावे म्हणून आदिवासी विभागाने ‘अनलॉक शिक्षण पद्धती’ आणली. मात्र, ही शिक्षण पद्धती अंमलात येण्याआधीच थंडबस्त्यात गेली. परिणामी, राज्यातील ११५३ आश्रमशाळांमधील सुमारे पाच लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेल्या ‘अनलॉक शिक्षण पद्धती’चे आयुक्त कार्यालयाने आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांसमोर सादरीकरण केले. या पद्धतीतील मुलांना पुस्तके  देण्याचा पहिला टप्पा पार पडला. दुसऱ्या टप्प्यात आठवडय़ातून दोनदा शिक्षक विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्र म शिकवतील आणि तिसऱ्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यास किती ग्रहण केला याचा आढावा घेण्यात येईल, यापद्धतीने ही शिक्षणपद्धती विकसित करण्यात आली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांपर्यंत पुस्तके पोहोचवल्यानंतर यंत्रणा पुढे गेलीच नाही. आदिवासी विभागाचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यातही आश्रमशाळेतील शिक्षकांना खावटी अनुदान योजना राबवण्यासाठी कुटुंब सर्वेक्षणाच्या कामात गुंतवले. करोनाकाळात शहरात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण दिले जात आहे. मात्र, दुर्गम भागातील आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थी या शिक्षणापासून दूर आहेत. अत्याधुनिक भ्रमणध्वनी त्यांच्याकडे नाही आणि घेतला तरी आंतरमायाजाल जोडणीचा प्रश्न आहे. त्यामुळेच ही ‘अनलॉक शिक्षण पद्धती’ या विद्यार्थ्यांसाठी विकसित करण्यात आली. मात्र, आदिवासी विभागाच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील सुमारे पाच लाख ५२ हजार ३७८ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे.

‘अनलॉक शिक्षण पद्धती’ योग्यरित्या राबवली जात आहे. विद्यार्थ्यांना आठवडाभराचा गृहपाठ देऊन त्याचा आढावा देखील घेण्यात येतो. आश्रमशाळेतील शिक्षकांना खावटी अनुदान योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी गुंतवले असले तरीही त्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील सर्वेक्षणाचेच काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कुठेही अडथळा येणार नाही.

– डॉ. संदीप राठोड, अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग

आदिवासी मुलांच्या हातात पुस्तके हवी असताना ही मुले शेतात काम, मजुरी करत आहेत. त्यातही आश्रमशाळेतील शिक्षक आजूबाजूच्या आदिवासी गावात जाऊन विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असताना खावटी अनुदान योजनेच्या लाभार्थी सर्वेक्षणासाठी त्यांना गुंतवण्यात आले. आदिवासी विभागानेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे.

– दिनेश शेराम, अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपूर

First Published on October 15, 2020 12:16 am