अधिकारी ऐकत नाही असे एककीडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असताना राज्य सरकारच अधिकारी यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार काम करू देत नसल्याचे आरोप अधिकाऱ्यांकडून होऊ लागला आहे. जिल्ह्य़ातील काही अधिकाऱ्यांना वेगवेगळे कारणे समोर करत त्यांच्याकडे असलेल्या कार्यक्षेत्रात काम करू न दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. काटोलचे उपविभागीय अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संलग्न करण्यात आले. दुसऱ्या एका प्रकरणात नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बदली झालेल्या उपजिल्हाधिकारी यांना रूजू करवून घेण्यात आले नव्हते. नंतर चार महिन्यांनी त्यांची बदली वर्धेला करण्यात आली. अशाप्रकारे सरकार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात काम करू देत नाही, असा आरोप अधिकारी करत आहेत. काटोल आणि नरखेड तालुक्यात कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता, परंतु हे दोन्ही तालुके नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या पॅकेजमध्ये आले नाही. या मुद्यांवरून काटोल येथे स्थानिक आमदार आणि माजी मंत्र्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी काटोलचे उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांना आपल्या कार्यालयाशी संलग्न केले, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी विलास ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, याप्रकरणी कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्री, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी ऐकत नसल्याची टीका करतात, पण उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेने काम करू दिले जात नाही. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदली करवून घेतात, असा आरोप वरिष्ठ अधिकारी करीत आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या जमिनी काटोल एमआयडीसीकरिता अधिग्रहण करण्यात आल्या, परंतु शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला मिळाला नव्हता. मौद्याचे विद्यमान उपविभागीय अधिकारी अविनाश काकडे काटोलमध्ये सेवेत असताना एमआयडीसी जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्यांना या प्रकरणाची कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांना काटोलचे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘विलास ठाकरे यांची संघटनेला तक्रार प्राप्त झाली नाही. तक्रार आल्यानंतर संघटनेच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल आणि पुढील निर्णय घेण्यात येईल.’ - दिलीप तलमले, सरचिटणीस, मुलकी सेवा संघटना.
