News Flash

एमपीएससीला एक लाखाचा दंड

एमपीएससीने दंडाची रक्कम जामठा येथील नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटकडे भरावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नागपूर खंडपीठ

आरोग्य उपसंचालक भरती प्रक्रियेच्या प्रकरणांत उच्च न्यायालयाचे आदेश

आरोग्य उपसंचालकांच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान निर्माण झालेला प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर व  आव्हान देणाऱ्या संबंधित उमेदवाराचा मृत्यू झालेला असतानाही पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम जामठा येथील नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटला देण्यात यावी, असे आदेश न्या. भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी दिले.

१७ फेब्रुवारी २०११ ला राज्यात आरोग्य उपसंचालकांची भरती करण्यात आली. त्यावेळी खुल्या प्रवर्गाकरिता दोन जागा, खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरिता दोन जागा, अनुसूचित जातीकरिता एक आणि भटक्या विमुक्तांकरिता एक जागा राखीव होती. पदाकरिता एमबीबीएस पदवीसह पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका अशी अर्हता आवश्यक होती. त्यानुसार भरती प्रक्रिया करण्यात आली. खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या दोन जागांवर डॉ. कांचन विश्वनाथ जगताप आणि डॉ. साधना शरदचंद्र तिडके यांची भरती करण्यात आली. मात्र, डॉ. जगताप यांनी अनुसूचित जाती व डॉ. तिडके यांनी इतर मागास प्रवर्गातून अर्ज भरले होते. त्यामुळे त्यांची निवड त्याच प्रवर्गातून व्हावयास हवी व खुल्या प्रवर्गातून आपली निवड होण्यासाठी डॉ. साधना जोशी यांनी आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने डॉ. जगताप आणि डॉ. तिडके यांनी राखीव प्रवर्गातून अर्ज भरले असले तरी अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गुणवत्ता यादीतील गुणांच्या आधारावर त्यांना खुल्या प्रवर्गात वर्ग करून खुल्या प्रवर्गातील जागांवर त्याच प्रवर्गातील लोकांची निवड होईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यादरम्यान डॉ. जोशी यांचा मृत्यू  झाला. मात्र, त्या निर्णयाविरुद्ध एमपीएससीने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्याचे व्यवस्थित आकलन केले नसून पदभरती करणारी एवढी मोठी संस्था सामान्य याचिकाकर्त्यांप्रमाणे चुका करते, यावर आश्चर्य व्यक्त केले. त्यामुळे एमपीएससीची पुनर्विचार याचिका फेटाळत एक लाखाचा दंड ठोठावला. एमपीएससीने दंडाची रक्कम जामठा येथील नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटकडे भरावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 1, 2018 3:35 am

Web Title: one lakh penalty to mpsc nagpur high court
Next Stories
1 विद्यापीठाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांची आत्महत्या
2 स्वयंसेवक वाढवले मात्र भाषेच्या प्रचारासाठी नाही
3 न्यायाधीश लोया यांनाही न्याय नाही
Just Now!
X