वायू प्रदूषणामुळे २०१७ ते २०१९ या दोन वर्षांमध्ये एक लाख जण मृत्युमुखी पडले आहेत. यात सर्वाधिक मृत्यू उत्तर प्रदेशमध्ये झाले असून त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कृ ती कार्यक्र माअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेली मानके पूर्ण करू न शकणारी आणि २०२४ पर्यंत २०-३० टक्के प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवलेली १९ शहरे महाराष्ट्रात आहेत. ‘पर्पज’, ‘असर’ आणि ‘क्लायमॅट ट्रेंड्स’ या तीन संस्थांचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या ‘क्लायमॅट व्हाइसेस’ आणि ‘माझी वसुंधरा’ (महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आभासी सभेतून ही माहिती समोर आली. ‘वातावरण फाऊंडेशन’ आणि ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट’ यजमान असलेल्या या आभासी सभेत राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता परिणामकारक योजना तयार करता यावी, या उद्देशाने पहिल्यांदाच या विषयातील तज्ज्ञ, सामान्य नागरिक आणि राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पर्यावरण दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित अशाप्रकारच्या एकू ण चार सभांपैकी ही पहिली सभा वायू प्रदूषणावर आयोजित करण्यात आली होती. वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची आकडेवारी पाहता आम्ही विजेवरील वाहनांसाठी आग्रही आहोत. लवकरच सर्व राज्यासाठी विस्तृत वीज वाहन धोरण तयार करणार आहोत, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक (हवा गुणवत्ता) डॉ. व्ही.एम. मोटघरे यांनी दिली. राज्याच्या प्रत्येक नागरिकात जागृती निर्माण करून त्यांच्या सहभागाने सशक्त जनचळवळ उभी राहिल्याशिवाय स्वच्छ हवेसाठीचा कोणताही कृती कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकणार नाही, असे मत सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्वायर्न्मेंटच्या कार्यकारी संचालक अनुमिता रॉय यांनी व्यक्त केले. स्वच्छ हवा ही केवळ सरकारची किंवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी नाही तर प्रत्येक नागरिकाला यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडायची आहे, असे वातावरण फाऊंडेशनचे भगवान केसभट्ट म्हणाले. पल्मोके अर रिसर्च अँड एज्युके शन फाऊंडेशन, पुण्याचे डॉ. संदीप साळवी, प्रा. योगेश दुधपचारे आदी या सभेला उपस्थित होते. पर्यावरणावर सकारात्मक काम करून वातावरण बदलाचे परिणाम सौम्य करण्यासाठी २०२१-२०३० हे शेवटचे दशक आहे. त्यामुळेच सरकारने मुंबई, पुणे, नागपूर यासह ७०० शहरांना तसेच गावांना सामावून घेणारी माझी वसुंधरा ही चौफे र प्रचाराची मोहीम सुरू के ली आहे. सभेतून पुढे आलेल्या शिफारशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पर्यावरण दिनी सादर करण्यात येतील. शक्य तेवढय़ा शिफारशींचा वातावरणातील कृती कार्यक्र मात समावेश करून त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न असेल. - मनीषा म्हैसकर, प्रधान सचिव, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभाग
