देशात ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’ सारखे कार्यक्रम राबवण्याची धडपड सुरू असताना ‘ऑनलाइन’ अर्ज करण्यासारख्या क्षुल्लक बाबींकरिता आदिवासी मुले महिनोंमहिने ताटकळत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आर्थिक अडचणीमुळे आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून ‘मेट्रीकोत्तर’ शिष्यवृत्ती दिली जाते. दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यासाठी ‘ऑनलाइन’ अर्ज करावा लागतो. शैक्षणिक वर्ष २०१५-२०१६ च्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०१५ होती, परंतु ‘ईट्रायबल’ या संकेतस्थळावर ‘सव्‍‌र्हर एरर’ असा संदेश येत आहे. अर्ज पूर्णपणे भरला जात नाही. यामुळे शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करू शकलेले नाही. एखाद्या ‘नेट कॅफे’ तील नेट जोडणीची ही समस्या असेल असे समजून विद्यार्थी एका ‘नेट कॅफे’तून दुसऱ्या ‘नेट कॅफे’त असे भटकत आहेत. मात्र, सर्वत्र त्यांना एकाच प्रकारच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. काही पालकांनी आदिवासी अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांची भेट घेतली आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. ‘ई-गव्हर्नन्स’मुळे काम सहज होतील आणि प्रशासन कार्यक्षम होणे अपेक्षित असताना त्यातील त्रुटी तातडीने दूर करण्याची सुविधा उपलब्ध केली जात नाही. त्याचा परिणाम ही यंत्रणा सुविधा ठरण्याऐवजी अडचणी ठरत आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करताना त्याचे धोके आणि त्यावरील उपाय योजना पूर्वतयारी असणे आवश्यक आहे. मात्र नेमके याच गोष्टीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आदिवासी विकास आयुक्तालयाला गेल्या दीड महिन्यात ‘सव्‍‌र्हर एरर’ सारखी किरकोळ बाब दूर करता आली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना मनस्ताप झाला आणि वेळही वाया गेला. संकेतस्थळाविषयी अडचण तातडीने दूर करण्यात यावी किंवा ‘ऑफलाइन’चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे भाजप आदिवासी आघाडीचे दिलीप कुडमेथे म्हणाले. यासंदर्भात आदिवासी विद्यार्थी आणि पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने अर्ज भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबपर्यंत वाढवली होती, परंतु त्यानंतरही ही समस्या कायम राहिल्याने आदिवासी आयुक्तालयाने ‘मॅट्रीकोत्तर’ शिष्यवृत्ती आणि सुवर्ण महोत्सवी ‘मॅट्रीकपूर्व’ शिष्यवृत्ती ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी मुदत ३१ डिसेंबपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे संकेतस्थळावर जाहीर केले. ‘पोस्ट मॅट्रिक’ स्कॉलरशीपकरिता हेल्पलाईन - ०२२-६१३१६४०० संकेतस्थळ - ‘ईट्रायबल डॉट महाराष्ट्र डॉट जीओव्ही डॉट इन’ संकेतस्थळाबद्दल मुलांकडून तक्रारी आल्या आहेत. ‘सव्‍‌र्हर’ची काहीतरी अडचण आहे. आयुक्त पातळीवरची ही बाब आहे. त्याबद्दल आयुक्त महोदयांना कळवण्यात आले आहे. मुलांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल. - डॉ. माधवी खोडे, अपर आयुक्त, आदिवासी विभाग, नागपूर.
