09 December 2019

News Flash

कोटय़वधींची ऑनलाइन वाहन करचोरी!

या वाहनांवर कारवाई होत नसल्यामुळे त्यांना राजकीय पाठबळ कुणाचे? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शासनाला फक्त नागपुरात वर्षांला १० कोटींचा फटका; अकरा हजारांवर वाहनांत अवैध प्रवासी वाहतूक

ऑनलाइन व मोबाईल अ‍ॅपच्या मदतीने टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून अद्यापही त्यांच्या वाहनांची स्थानिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अधिकृत नोंद करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही वाहने प्रवासी कर भरत नसल्यामुळे शासनाला फक्त नागपुरात वर्षांला सुमारे १० कोटींचा फटका बसत आहे. या वाहनांवर कारवाई होत नसल्यामुळे त्यांना राजकीय पाठबळ कुणाचे? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

उपराजधानीत ओला, उबेर, टॅक्सी फॉर शोर, विंग्ज कॅब, जुगनूसह इतर काही कंपन्यांकडून ऑनलाइन टॅक्सी सेवा दिली जाते. त्यांची सुमारे ११ हजारांवर वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत. या वाहनांची आसन क्षमता पाच ते आठ व्यक्तींची आहेत. या वाहनांची नोंदणी नागपूर शहर, पूर्व नागपूर, ग्रामीणसह इतर भागातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात खासगी व्यक्तीच्या नावावर आहे. त्यातील काहींनी ऑल इंडिया परमिट घेऊन प्रवासी वाहतूक सुरू केली असली तरी काही जण खासगी वाहनांवरच प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. शासनाच्या महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियमानुसार प्रत्येक वाहनांची नोंद संबंधित कंपन्यांकडून स्थानिक प्रादेशिक वा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ऑनलाइन टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या नावे करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीमुळे संबंधित कंपनीला शासनाने निश्चित केलेले प्रवासी शुल्क व करही भरणे बंधनकारक होईल, परंतु शहरात सेवा देणारी व बॅटरीवर चालणारी निवडक वाहने वगळता इतर वाहनांची नोंद अद्याप ऑनलाइन सेवा अंतर्गत झाली नाही. पेट्रोलवर धावणारे वातानुकूलित वाहन असल्यास प्रती प्रवासी २ हजार रुपये वर्षांला व साधे वाहन असल्यास प्रती प्रवासी १ हजार रुपये कर कंपन्यांना भरावे लागते. मात्र, या कंपन्यांकडून करचोरी सुरू आहे. यामुळे फक्त नागपुरात शासनाचा दहा कोटींहून जास्त महसूल बुडत आहे.

chart

ऑनलाइन टॅक्सीचा प्रवास

शासनाने नागपुरात देशातील पहिली अधिकृत ई-टॅक्सी (बॅटरीवर धावणारी) सेवा २६ मे २०१७ पासून सुरू केली. त्याकरिता २० मे २०१७ ला महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७ ला मंजुरी देण्यात आली, तर २३ मे २०१७ ला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून या वाहनांना हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. परिवहन विभागाने २०१२ च्या कायद्याचा आधार घेत या वाहनांचा रस्ते कर माफ केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींच्या शहरातील पथदर्शी प्रयोग असल्यामुळे दोघांच्या हस्तेच त्याचा शुभारंभ झाला.

प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ऑनलाइन मोबाइल अ‍ॅपवरून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना नोटीस बजावली असून त्यांना वाहनांची नोंद करण्यास सांगितले आहे. विशिष्ट काळात नोंदणी न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर)

First Published on July 7, 2017 2:38 am

Web Title: online vehicle tax evasion issue in nagpur
Just Now!
X